प्रतिनिधिसभा बैठक : विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल आज पनि जारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयकको विभिन्न शिर्षकहरुमाथिको छलफल जारी रह्यो ।

छलफल अन्तर्गत आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भयो ।

उक्त मन्त्रालयमाथिको विभिन्न शीर्षकमा १० जना सासदहरुले एकल र संयुक्त रूपमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसदहरुले बजेट मार्फत सरकारले राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू अगाडी सारेको भए पनि स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री र साधन स्रोत धेरै जिल्लामा कमी रहेको भन्दै त्यसको तत्काल व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई सबल बनाउने, नागरिकता र राहदानी वितरणका लागि प्रभावकारी बनाउने, लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको विकास सडक निर्माण गर्ने र भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिको रक्षा गर्ने जस्ता विषय पनि विनियोजन विधेयकले समेट्नु पर्नेमा सांसदहरूले जोड् दिनुभयो ।

उहाँहरूले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा कूटनीतिक रूपमा कसरी अगाडी बढ्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार, विदेशी सहयोग आदान प्रदान लगायतका विषयमा विनियोजन विधेयकले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

देश सङ्घीयतामा गए पनि सरकारले कार्यक्रमलाई केन्द्रमुखी बनाउने र आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत नै तान्ने काम गरेको भन्दै सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी समान रूपमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरुले जलस्रोतको ठुलो सम्भावनालाई प्रभावकारी वास्तविकतालाई मूल्याङ्कन गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, जलस्रोतको विकासका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित गर्नु पर्ने र जलस्रोतको विकासलाई बजेटको भाषणको विषय मात्रै नबनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ जानु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले कोरोनाको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै शैक्षिक संस्था खोल्नु पर्ने, विश्व विद्यालयमा प्रभावकारी रकम विनियोजन गर्ने र सङ्क्रमणपछि विश्व विद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले देशभर रहेका क्वारेन्टिन कोरोना बढाउने स्रोत जस्तो बनेको भन्दै यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोडसमेत दिनुभयो ।

सांसदहरुले तराईमा नदी नियन्त्रण, बाढी पहिरो र तटबन्ध नियन्त्रणमा विशेष रूपमा बजेट विनियोजन गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले बजेटले १० युनिटसम्म बत्ती बाल्नेलाई निःशुल्क गरिदिनु सकारात्मक रहेको भए पनि विद्युत् विकासको आधारभूत पूर्वाधार भएको भन्दै जनतालाई लागत मूल्यमा मात्रै बिजुली बेच्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

केन्द्रमा अत्यधिक मात्रामा रहेका कर्मचारी रहेको भन्दै सङ्घीयताको मर्म अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा सांसदहरुले जोड समेत दिनुभयो ।