सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट देशलाई मुक्त बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वमा महामारिको रुपमा देखापरेको कोभिड–१९ सँग जुध्न नेपालका सवै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्नुहुँदै कोरोना भाइरसका कारण नेपालभित्र कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था आउन आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लाग्ने बताउनुभयो ।
सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षण ब्यापक बनाउने, औषधि उपकरण र चिकित्सक लगायत स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त व्यवस्था र परिचालन गर्ने कुरालाई तिब्रता दिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यसैगरी, सरकारले महामारीले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा परेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको र यसै आधारमा राज्यप्रंणालीको प्रभावकारिता थप वृद्धि गर्दै जाने, आन्तरिक आवागमन र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, विकास निर्माणलाई तिब्रता दिने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले देश कोभिड १९को चपेटामा परेको र विकासको आकांक्षमा धक्का पुगेकोले सरकारको प्राथमिकता बदलिएको भन्नुहुँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्न रणनीतिक आधार र पक्षलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुर्नउत्थानको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि पूर्वाधारमा ठूलो मात्रामा लगानि गर्ने, सम्पन्न र विपन्नहरुको सामाजिक सुरक्षालाई प्राथामिकता दिईने उल्लेख छ ।
विश्वभर आर्थिक संरचनाको अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले अधिकतम आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्ने, उत्पादनशिल क्षेत्र सुदृढ बनाउने र आर्थिक कृयाकलाप, रोजगारी सृजना, विकास निमार्ण र सामाजिक जनजिवनमा थप क्षेती हुन नदिन प्रयास गर्नेे, उत्पादन तथा रोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानि बढाउने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्ने कुरामा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको महामारिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा रोजगारीका अवसरहरु गुम्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्र्नेे तथा स्वदेशमै रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशिल क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षती हुन नदिई सुचार गरी तिब्रता दिइने छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा आयोजनाहरुको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने, उत्पादनसिल तथा रोजगार मुलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने, रुपान्तरणकारी, क्षेत्रगत र राष्ट्रिय स्तरका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ ।
यसैगरी, विश्व अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुन सक्ने, मुलुकहरुको आयमा कमि आउने, मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरुको स्रोत साधनहरु परिचालनको क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले आन्तरिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षित बेरोजगारलाई प्रमाणपत्रको आधारमा व्यवसाय सुरू गर्नका लागि सुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
देशभरका सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शैय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने, हरेक अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने र सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादनलाई आगामी १० वर्षमा दोब्बर गर्नका लागि व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने, कृषिमा लगानी बढाइने, वेरोजगारीलाई रोक्नका लागि व्यवसायीक कृषि र उत्पादनमुलक सेवाका कार्यक्रम परिचलान गरिने छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खेर गैरहेको जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने, रासायनिक मल र उन्नत बीउको वितरण तथा सिंचाई क्षेत्रको विस्तार गर्ने, कृषिमा थप आधुनिकीकरण, व्यवसायीककरण र यान्त्रिककरणमा जोड दिइने र हरेक किसानलाई स्थानीय तह मार्फत सुचीकृत गर्ने तथा कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई स्तरोन्नती गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी, अर्गानिक खेतीका लागि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषियोग्य जमिनको माटो नियमित परीक्षण गर्ने, कृषकले लागतको आधारमा उचित मूल्य पाउने गरी बजारको व्यवस्थान गर्ने, कृषकले बाली लगाउनुपूर्व त्यसको समर्थन मूल्य तोकिने छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पोषणयुक्त आहार उत्पादन गर्ने, पहाड र तराईमा गाई, भैसी, भेडा, च्याङ्ग्रा पालनमा जोड दिइने, पशुबाट सार्ने रोगलाई नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिने र कृषिका हरेक क्षेत्रमा प्राविधिक कृषक परिचालन गरिने कुरामा जोड दिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी दुई पर्ष भित्र नेपालको आफ्नै स्टेलाईट स्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
सुरक्षीत छापाखान स्थापना गरी अन्त शुल्क, हुलाक टिकट, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र महत्वपूर्ण कागजातहरुको सुरक्षीत मुद्रण गरिने, आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवसायीक बनाउनका लागि स्थिरता स्थायीत्व र विकासमा सञ्चार जगतको योगदन प्रवद्र्धन गर्न कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुशासन सहितको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न डिजिटन फ्रेम वर्क सञ्चालनमा ल्याइने, सरकारी सेवालाई गुणस्तरीय सूचना प्रविधिमा आधिरत गराउने, इन्टरनेट सेवा सुलभ र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण गरि प्रयोग गरिने भएको छ ।
यस्तै, सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका एप्स एकीकृत गरी सरकारी सेवा सहज र प्रविधि मैत्री बनाइने, दुई वर्ष भित्र सवै सरकारी कारोवार नगद रहित बनाई र भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरिने र आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सवै मालपोत सेवा अनलाईन मार्फत घोषणा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम मार्फत द्धिपक्षीय पहलमा सिमा क्षेत्रको डुवान र कटानको समस्याको दिर्घकालिन समाधान गरिने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले पानीको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको हिमालय क्षेत्रको संरक्षण गर्ने, हिमाल सरसफाई र संरक्षणलाई प्रथमिकता दिने, वातावराण र विकासबीच सन्तुलन हुने गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, स्वच्छ नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यका, महानगरहरु र प्रदेश राजधनीशहरलाई हरित शहरको रुपमा विकस भएको छ ।
सरकारले सबैलाई विद्युत सेवाको पहुँच पु¥याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका स्थानीय तहमा सौर्य मिनी ग्रिड बनाउने र आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको निर्माण सक्ने घोषणा गरेको छ ।
देशभित्र रहेका खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्मा जोड दिईने पनि नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रम मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने, पूर्वापश्चिम रेलमार्गको काँकडभिट्टा–ईनरुवा खण्डको निर्माणको पनि काम प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले चीनसँग सम्झौता भएको ७ वटा बन्दरगाहको प्रयोगमार्फत वैदेशिक ब्यापार बढाउने, नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने, कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेषक्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ विमानस्थलको निर्माण थालनी गरिने, त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा परिणत गरि संचालनमा ल्याइने र तीनवटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रे गरिने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्