सरकारले कानुनी सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छ : मन्त्री भट्टराई

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपति क्षेत्रका सम्पदामाथिको थिचोमिचो र अतिक्रमण कुनै पनि हालतमा सह्य नहुने बताउनु भएको छ ।

हिजोको जस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्था अहिले नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो–‘अहिले जन अनुमोदित र बलियो सरकार भएको नाताले राजनीतिक सौताबाजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । राजनीति उद्देश्य वा अरू कुनै पनि कारणले पशुपति क्षेत्रको सम्पदामाथिको थिचिमिचो र अतिक्रमण टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन ।’

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रकाशन गरेको ‘सांस्कृतिक सम्पदा (मूर्त– अमूर्त) अनुसन्धान ग्रन्थ तथा कोषको आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप्स, युट्युब च्यानल , ट्विटरलगायत सोसल मिडिया प्लेटफर्म’को लोकार्पण गर्दै मन्त्री भट्टराईले कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्य तथा गलत मनसायका साथ आर्थिक लेनदेनका कारण सांस्कृतिक सम्पदाहरूको ज्यादती गर्न नपाइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–”हिजो कसको सरकार थियो, के भयो भन्नेतिर अब टाउको नदुखाऔँ । अब सांस्कृतिक सम्पदामाथि हुने अनावश्यक अतिक्रमण हटाइन्छ ।” उहाँले ०४३ सालमै सरकारले तोकेको पशुपतिको चार किल्ला प्रति कसैको पनि विमति नरहेको भन्दै सो चार किल्लाभित्र बन्ने निजी संरचना पनि पशुपतिको मापदण्डभित्र रहनु पर्ने बताउनुभयो ।

पशुपति क्षेत्रको प्रस्तावित गुरुयोजना बाहिर आएपछि संर्घष समितिको नाममा भएको विरोधलाई सम्बोधन गर्न आफूले मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको र आवश्यक छलफल गरेर सो प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिने प्रयोजनका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल पनि गठन गरिसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकार भएको र आफू पनि व्यक्तिगतरुपमा लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने भएकाले व्यक्तिका असन्तुष्टि वा फरक मतप्रति सम्मान रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई विना विकल्प आफ्नो निवासबाट नहटाउने र त्यसो गर्न हाम्रो कानुनले पनि नदिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो–”सरकारले कानुनी सर्वोच्चतालाई सम्मान गर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा पशुपति क्षेत्रभित्र त्यहाँ मापदण्ड विपरीत मनलाग्दी गर्न पाइँदैन ।”

नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो भए पनि सांस्कृतिक सम्पदाका दृष्टिले धनी रहेको तथा सबैभन्दा पुरानो पूर्वीय सभ्यता हाम्रै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले पशुपति हाम्रो बोलीचालीमा भनिएजस्तो विश्वभरिका हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, त्यस सँगसँगै नेपालका सबै जात जातीको सांस्कृतिक/ऐतिहासिक पहिचान पनि यससँग जोडिएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सबै एक भएर लाग्नु पर्ने बताउनुभयो ।

पशुपति क्षेत्र पवित्रतामा रमाउने र धर्म कमाउने ठाउँ भएकाले आर्थिक लेनदेनबाट कुकर्म कमाउने बाटोमा नलाग्न पनि उहाँले कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सचेत गराउनुभयो । यदि त्यस्तो कुनै खार्थिक लेनदेन र गलत मानिसलाई प्रश्रय दिने काममा लागेमा कारबाही गर्ने मन्त्री भट्टराईले चेतावनी दिनुभयो ।

‘पशुपति क्षेत्रमा मानिसको चाप बढी हुने हुनाले जो कोहीलाई त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न मन लाग्नु  स्वाभाविक हो’, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो–”तर त्यसका नाममा बाटोघाटो जताततै पसल राख्ने, तोकेको पैसा नतिर्ने, हामीलाई कसले हटाउँछ ?भनेर दम्भ देखाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।”

सो कार्यक्रमलाई नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा.जगमान गुरुङ, कोषका सदस्य सचिव डा प्रदीप ढकाल, कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापा, कार्यकारी निर्देशक डा.घनश्याम खतिवडालगायतले पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।