‘भोटेकोशी विपद्मा गुनासो आउन नदिने गरी राहत र उद्धारमा काम भैरहेछ’

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका क्रममा विपद् प्रभावितलाई गुनासो आउन नदिने गरी राहत तथा पुनर्स्थापनामा काम भइरहेको सरोकारवाला सरकारी निकायले बताएका छन् ।  

ललितपुरमा आयोजित विपद्पछिको राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम राइजिङ फ्रम द रोअरमा बोल्दै अपाङ्गता अधिकारकर्मी रमेश पोखरेलले पूर्व तयारीमा त्रुटि देखिए पनि अपाङ्गता भएकाहरूलाई विपद्पछिको राहत र पुनर्स्थापनामा समस्या आउन नदिन प्रभावकारी तथ्याङ्कमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका अनुसार विपद्मामा परी अपाङ्गता भएका १३ जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म १८ जना बेपत्ता छन् ।  

युनिसेफका अनुसार विपद्मा परी चार जिल्लाका एक हजार आठ सय ५४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । 

‘अपाङ्गता भएकाहरूको प्रभावकारी तथ्याङ्क नहुँदा समस्या देखिएकाले हामीले सरकारसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भने विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक हुने भन्दै वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम विपद् व्यवस्थापन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विपद्को पहिलो प्राथमिकता खोज तथा उद्धार र जीवनरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका कारण हेलिकोप्टरमार्फत राहत तथा उद्धारका काम गर्नुपरेको बताउनुभयो । 

उक्त विपद्का क्रममा १३ हजार ५०० भन्दा बढी मानिसको उद्धार गरिएको र राहत सामग्री ढुवानी तथा शव सङ्कलनजस्ता चुनौतीपूर्ण काम गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उप सचिव निरा अधिकारीले पूर्वतयारीमा केही समस्या देखिए पनि त्यसलाई सुधार गरिएको बताउनुभयो । ‘पूर्व तयारीका क्रममा सूचना सम्प्रेषण संयन्त्र आदिमा समस्या देखिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर राहतमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएकाको आवश्यकता पहिचान गरेका छौँ ।’

प्रभावितहरूलाई दीर्घकालीन रोगका औषधी तथा नियमित रूपमा मनोसामाजिक परामर्श पर्याप्त नरहेको नुवाकोटका रामहरि न्यौपानेले बताउनुभयो । तर स्वास्थ्य खाद्य तथा स्वच्छता मन्त्रालयले भने स्थानीय सरकारसमेतको सहकार्यमा दीर्घकालीन औषधी र मनोसामाजिक परामर्श गरिरहेको बताएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी सह प्रमुख निष्ठा श्रेष्ठले दीर्घकालीन औषधी र मनोसामाजिक परामर्श प्राथमिकतामै रहेको बताउनुभयो । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट आवश्यक औषधी पठाउन काम गरिरहेका छौँ । मनोसामाजिक परामर्श पहिलेभन्दा घटेको सत्य होइन ।’

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले विशेष ध्यान दिइनु पर्ने प्रभावितका मुद्दा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पर्याप्त ल्याउन नसकेको र सामुदायिक रेडियोहरूले त्यसमा भूमिका खेलेको बताउनुभयो । 

‘स्थानीयका स्थानीय मुद्दामा सामुदायिक रेडियोहरूले काम गरिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । 

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उप प्रमुख प्रभा बोगटीले स्थानीय सरकारले पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरू हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ उहाँले भन्नुभयो,‘तर तीनै तहबीच समन्वयको अभाव छ, यसमा सुधार जरुरी छ ।’

आयोजक सामुदायिक सञ्चार अभियानले विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका क्रममा देखिएका चुनौती, समस्या तथा पारदर्शितालगायतका मुद्दामा निरन्तर पैरवी गर्ने बताएको छ ।