यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ प्रमुख निर्णय 

काठमाडौँ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार (आज) बसेको बसेको बैठकले कृषि, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन तथा कानुन संशोधन सम्बन्धी विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. ४,१०७ (चार हजार एक सय सात) निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा र राहत सुविधा

बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट प्रभावित गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका (वडा नं. १ र २) लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। साथै असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षा र पहिरोबाट प्रभावित बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि आगामी तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहने प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म (बढीमा ६ महिनाका लागि) तत्काल राहत स्वरूप भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ।

वैदेशिक अनुदान स्वीकृति

सरकारले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

नयाँ विधेयक र कानुन संशोधन

सरकारले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक र राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

यसैगरी सामुद्रिक पारवहन सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ संशोधन विधेयक, तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ संशोधन विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली २०८३, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश २०८३, र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

साथै फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरूमध्ये दफा १७ (ङ), दफा २५ र दफा २६ लाई आउँदो २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

बैठकका १३ प्रमुख निर्णयहरू (सूचीसहित)