दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण आयातमा नौ अर्बभन्दा बढी रकम सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दूरसञ्चार सेवाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्न कूल रु नौ अर्बभन्दा बढी रकमको सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत उपकरण आयातका लागि रु तीन अर्ब ५४ करोड तथा ब्यान्डविथ भुक्तानीबापत रु पाँच अर्ब ५५ करोड बराबरको विदेशी मुद्राको सिफारिस गरी कूल रु नौ अर्बभन्दा बढीको अनुमति प्रदान गरेको हो । विसं २०५४ फागुनमा गठित प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था हो ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी रेवतीराम पन्थका अनुसार यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई देशभर दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गरेको छ ।

देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा दूरसञ्चार (टेलिकम्युनिकेशन) क्षेत्रले राम्रो प्रगति गरेको छ । विश्व परिवेशमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको विकासले आधुनिक समाजमा सहजता थपेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रवाहले मानिसको जीवनमा अत्यन्त सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेका कारण समाजमा यसको महत्त्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव बढ्दै गएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा रोयल्टी रकमबापत रु तीन अर्ब ४४ करोड ४८ लाख ९१ हजार ८७७ सरकारको राजस्व खातामा दाखिला भएको छ । यो सेवा प्रदायकले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको चार प्रतिशत रोयल्टी हो । रु दुई अर्ब ३२ करोड ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी पन्थले जानकारी दिनुभयो ।   

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरण असोज मसान्तभित्र बुझाउनका लागि अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ ।