‘पर्वतीय विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिगत पुनरावलोकन आवश्यक’

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले नेपालमा बढ्दो पर्वतीय विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्यमान नीति, कानुन तथा विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा उहाँले नेपालको भौगोलिक अवस्था र पछिल्लो समय देखिएका विपद्का घटनालाई ध्यानमा राखेर जोखिम व्यवस्थापनको समग्र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने अतिवृष्टि, पहिरो, नदीमा आकस्मिक बाढी तथा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा देखिएका सुक्खा पहिरो र नदी थुनिने घटनालाई अलग–अलग रूपमा मात्र नहेरी तिनको अन्तरसम्बन्ध र समग्र जोखिमको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि मानवीय क्षति न्यूनीकरण र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारको संरक्षण गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन, सुरक्षा तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सहसचिव अधिकारीले गृह मन्त्रालयले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने विशिष्ट प्रकृतिका विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ढाँचा विकास गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि वैज्ञानिक, प्राज्ञिक क्षेत्र, विकास साझेदार तथा एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इसिमोड)जस्ता संस्थाले गरेका अनुसन्धान र अध्ययनको पुनरावलोकन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सम्मेलनले आगामी दिनमा आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव र सिफारिस प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सबै निकाय तथा विज्ञको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनलगायत विभिन्न कारणले विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको ‘घरबाटै उत्थानशीलताको सुरुआत’ भन्ने नाराले घरपरिवारबाट सुरु हुने सुरक्षित अभ्यास समुदाय, समाज, राष्ट्र हुँदै विश्वव्यापी रूपमा विस्तार हुनुपर्ने सन्देश दिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ तथा शीत लहरजस्ता विपद्का साथै पश्चिमी वायुका कारण कृषि क्षेत्रमा पर्ने असरलाई समेत विपद् जोखिम व्यवस्थापनको दायरामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीले विगतमा प्रयोग हुँदै आएका बाढीको सतर्कता तथा खतरा तहसम्बन्धी मापदण्ड र पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डिपिनेट)का अध्यक्ष डा वसन्तराज अधिकारीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रलगायत जोखिमयुक्त स्थानमा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना बनाएर विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदाय स्तरदेखि नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।