अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता बढाउन ‘समावेश’ परियोजना सुरु

काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र नीति निर्माणका तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘समावेश’ परियोजना सुरु गरिएको छ। 

युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगमा सीबीएम ग्लोबलको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने Supporting Active Measures Advancing Voices, Equality, Solidarity and Harmony (SAMAVESH) परियोजनाको मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा औपचारिक शुभारम्भ गरिएको हो। सन् २०२६ फेब्रुअरीदेखि सन् २०२९ जनवरीसम्म तीन वर्ष सञ्चालन हुने परियोजनाको कुल बजेट पाँच लाख ५५ हजार ५५६ युरो अर्थात् करिब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

परियोजनाले अपाङ्गता भएका युवा, महिला तथा राजनीतिक प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समूहको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखेको छ। बागमती र कर्णाली प्रदेशका काठमाडौँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकामा परियोजना सञ्चालन हुनेछ।

परियोजनामार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक तथा निर्वाचनसम्बन्धी अधिकारको अवस्था अध्ययन, निर्वाचन प्रक्रियाको समावेशिता र पहुँच योग्यताको अनुगमन, नीतिगत पैरवी, कानुनी वकालत तथा नागरिक समाज संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिलगायतका काम गरिने जनाइएको छ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख आयुक्त मान बहादुर कार्कीले मतदाता शिक्षामा सबैको समान सहयोग र चासो आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकार स्थापित गर्न तथा सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रतिनिधिसभाका सचेतक तथा नेकपा एमालेका नेता ऐनबहादुर महरले अपाङ्गतालाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राजनीतिमा सहभागिताको विषयभन्दा पहिले समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै महरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि उनीहरूसँग सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा छन्त्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवाजलाई संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउन आपसी समझदारी र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य यशोदा बरालले अपाङ्गता भएका सांसदहरूले समेत विभेदको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 

राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले समावेशी कार्यक्रममार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

परियोजनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय तहमा पैरवी तथा अभियान सञ्चालन गर्नेछ। राजनीतिक सहभागिता र निर्वाचनमा पहुँचसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि अनुसन्धान, नीतिपत्र निर्माण तथा नागरिक समाज संस्थालाई आवश्यक प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।

परियोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा नौ हजार २०० अपाङ्गता भएका व्यक्ति लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। परिवारका सदस्य तथा अन्य कम प्रतिनिधित्व भएका समूहका गरी अप्रत्यक्ष रूपमा २२ हजार ५०० जनासम्म पुग्ने र जनचेतनामूलक अभियानबाट एक लाख ५० हजार नागरिक लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ।

परियोजना सीबीएम ग्लोबल तथा नेपालस्थित साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुनेछ। यसमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासङ्घ नेपाल, स्थानीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सङ्घसंस्था तथा साउथ एसिया पार्टनरसिप नेपाल लगायतका संस्थाको सहभागिता रहनेछ।

कार्यक्रमको समापनमा सभापतिले सहभागी तथा सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै परियोजनाको उद्देश्य हासिल गर्न र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्नुभयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राजनीतिक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न, निर्वाचन प्रक्रियालाई थप समावेशी बनाउन तथा राज्यका नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको आवाज स्थापित गर्न परियोजनाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।