आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक

काठमाडौँ । आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान गरी समस्यामा रहेका व्यक्तिलाई उपयुक्त सहयोग, उपचार तथा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘आत्महत्या जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरिएको छ ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२६ को अवसरमा यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा कृष्ण पौडेललगायतले उक्त निर्देशिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

निर्देशिकाले आत्महत्याको जोखिम पहिचान, जोखिमको स्तर निर्धारण, सुरक्षा योजना निर्माण, आत्महत्या रोकथामका लागि प्राथमिक सहयोग तथा आवश्यकताअनुसार थप उपचारका लागि प्रेषण (रिफरल) गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

निर्देशिकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको अवस्था मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक, सुरक्षित तथा प्रमाणमा आधारित सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन गर्नेछ । 

साथै, जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई समयमै पहिचान गरी आवश्यक सहयोग र उपचार उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशिकामा तहगत सेवा पद्धति अनुरूप जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायमा परिचालित गेटकिपरको क्षमता विकास गर्ने र आवश्यकताअनुसार समयमै रिफरल तथा उपचार सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्नेछ ।

मन्त्री मेहेताले निर्देशिका जारी हुनु आत्महत्याको जोखिम समयमै पहिचान तथा उपयुक्त सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण पहल भएको बताउनुभएको छ । 

स्वास्थ्य सेवा विभागले निर्देशिकालाई सातै प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनामार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग तथा नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी घटनाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र तथ्याङ्कको प्रयोगमार्फत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, स्वास्थ्यकर्मी तथा समुदायबीचको समन्वय र सहकार्यमार्फत निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आत्महत्याको जोखिममा रहेका व्यक्तिको समयमै पहिचान, आवश्यक सहयोग र उपचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विभागले अपेक्षा गरेको छ ।