दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा स्वायत्त संरचना र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग

काठमाडौँ । प्रस्तावित दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई थप स्पष्ट, अधिकारमुखी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

दलित महिला संघ (फेडो)को सभाहलमा दलित अधिकारकर्मी संघ संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विधेयकमाथिको छलफलमा जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा विषय विज्ञले विधेयकमा रहेका प्रावधानलाई संविधानको मर्म अनुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले प्रस्तावित विधेयकलाई ‘एकीकृत दलित अधिकार ऐन’ का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । दलित अधिकारका विषयलाई छुट्टाछुट्टै कानुनमा विभाजन गर्नुभन्दा एकीकृत कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले प्रस्तावित परिषद्को संरचना स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने बताउँदै यसको नेतृत्व दलित समुदायबाट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परिषद् राख्दा यसको स्वायत्तता र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा चक्रीय प्रणालीका विषयमा पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद विश्वकर्माले सुझाव दिनुभयो । साथै, छुवाछूतसम्बन्धी विद्यमान कानुन र प्रस्तावित दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनबीच दोहोरोपन वा कानुनी द्वन्द्व नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले प्रस्तावित संरचनामा प्राधिकरण र परिषद्को भूमिका तथा अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुनमा स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

दलित समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था थप्दै जानुभन्दा सबै अधिकारलाई समेट्ने गरी एकीकृत ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । विधेयकमा दलितको परिभाषा, संस्थागत संरचना तथा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सुनारले प्रस्तावित विधेयकमा अपाङ्गता भएका दलित तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक दलितका सवाललाई पनि स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दलित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संस्था नेपालका अध्यक्ष कृष्ण गहतराजले दलित समुदायभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई विधेयकले विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दलित समुदाय एकरूप नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले अपाङ्गता भएका दलित तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक दलितका विशिष्ट सवाललाई कानुनी संरक्षण दिनुपर्ने बताउनुभयो । परिषद्को संरचना अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाउनेभन्दा काम गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

विधेयक निर्माणमा संलग्न विज्ञ तथा अध्येता जे.बी. विश्वकर्माले प्रस्तावित विधेयकको आधार नेपालको संविधानको धारा ४० रहेको बताउनुभयो । मस्यौदा निर्माणका क्रममा आफू विज्ञ समितिमा रहेर काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि थप छलफल र सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

दलितमाथिको ऐतिहासिक विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरणको अन्त्य, क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त, राज्यका सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता विधेयकका महत्वपूर्ण आधार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रस्तावित राष्ट्रिय दलित विकास प्राधिकरणलाई कुनै मन्त्रालयको शाखाजस्तो नभई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न निकाय का रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण नेपालले विधेयकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका विषय समेटिनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । संविधानको धारा २४ र ४० को प्रकृति फरक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रस्तावित विधेयक मुख्यतः धारा ४० मा आधारित रहेको बताउनुभयो । कानुनमा अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका उपाध्यक्ष सुशील विकेले संविधान जारी भएको लामो समयपछि दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई एकीकृत स्वरूप दिनुपर्ने तथा निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्माले दलित समुदायका लागि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । अधिकार कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, स्रोत र स्पष्ट संयन्त्र तोक्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

अधिवक्ता लुमासिंह विश्वकर्माले दलित समुदायका परम्परागत पेशा र व्यवसायलाई संरक्षणसँगै आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनारले दलित समुदायका सवालमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता कानुनमै गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

कार्यक्रममा विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न विज्ञ टोलीका सदस्य गोपाल नेपालीले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । सहभागीले विधेयकमा छुटेका विषय पहिचान गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

फेडोले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि संघीय तहसँगै विभिन्न प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ । छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित गरी विधेयक परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।

छलफलमा विशेषगरी दलित अधिकारको संवैधानिक कार्यान्वयन, स्वायत्त संस्थागत संरचना, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दलितभित्रको विविधता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, बजेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए ।