आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सेवा नगरबाटै प्रवाह हुँदै
बर्दघाट। बर्दघाट नगरपालिकाका नागरिकलाई कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा स्थानीयस्तरबाटै सहज रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बर्दघाट नगरपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भैरहवाबीच समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ।
समझदारी अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाबाट प्रवाह हुँदै आएका कर प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न सेवाहरू बर्दघाट नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको हो। सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध भएपछि बर्दघाट तथा आसपासका करदाता र सेवाग्राहीलाई करसम्बन्धी कामका लागि भैरहवा पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख प्रेमराज पोखरेलले नवलपरासी क्षेत्रमा झन्डै ५८ हजार करदाता रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नवलपरासी जिल्लाबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ।
स्थानीय तहबाटै कर प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदा करदातालाई सहज हुनुका साथै करको दायरामा थप नागरिकलाई ल्याउनसमेत सहयोग पुग्ने पोखरेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले भने कर प्रशासनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले साइकल तथा पोके व्यापारीका कारण कर तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई असहज अवस्था सिर्जना भएको भन्दै त्यस्ता अनौपचारिक व्यापारिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे। व्यवसायीहरूले चौतर्फी रूपमा विभिन्न निकायबाट कर असुली गर्ने प्रणालीको सट्टा एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
बर्दघाट नगरपालिकाका नगरप्रमुखले नागरिकले घरदैलो नजिकैबाट सेवा लिन पाउँदा कर प्रशासनप्रतिको पहुँच र सहजता बढ्ने बताउनु भयो। आन्तरिक राजस्व सेवा कार्यालय परासीबाट सरेपछि करसम्बन्धी सेवा लिन नागरिकले थप सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीयस्तरमै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो।
नगरप्रमुख श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले कर छली नियन्त्रणमा समेत जोड दिनुभयो। कर तिर्ने व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाउँदै करको दायरामा नआएका व्यवसाय तथा कारोबारलाई कर प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने उहाहरुको भनाइ थियो।
समझदारी कार्यान्वयनमा आएपछि बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रका करदाता तथा सेवाग्राहीले कर दर्ता, कर विवरण तथा अन्य राजस्वसम्बन्धी सेवा लिन लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। स्थानीयस्तरमै सेवा उपलब्ध हुँदा कर प्रशासन र सेवाग्राहीबीचको समन्वय समेत थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्