कारागार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने तयारी भइरहेको छ : मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कारागार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज बसेको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले कारागारमा रहेका निर्दोष जेनजी युवाहरूलाई प्रतिशोधको भावनाबाट कुनै व्यवहार नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
गृहमन्त्री गुरुङले जेनजी आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले कैदीबन्दीको मानव अधिकार संरक्षण,न्यायमा पहुँच तथा मुद्दाको प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न कारागार ऐनमा आवश्यक कानुनी संशोधनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा कैदीबन्दीको मानव अधिकार निरीक्षण उपसमितिको प्रतिवेदन माथिको छलफलमा सांसदहरूले कैदीबन्दीका लागि स्वच्छ खानेपानी, पौष्टिक आहारसँगै मनोसामाजिक परामर्श, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कारागार भित्रका सबै कैदीहरूका लागि योग तथा ध्यान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा कारागारमा रहेका महिला, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहका लागि विशेष संरक्षण र सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनु भयो ।
यस्तै सांसदहरुले कारागार मानव अधिकार हनन गर्ने ठाउँ नभएको स्पष्ट पार्दै कारागारभित्र हुने मृत्यु, यातना तथा कुटपिटजस्ता अमानवीय घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बाल सुधार गृहमा यातना र कुटपिटको अन्त्य गरी शिक्षा, सीप विकास, खेलकुद, सिर्जनात्मक गतिविधि तथा परिवारसँग नियमित सम्पर्कको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको पुनर्स्थापना तथा सुधारका लागि प्रभावकारी मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र न्यायिक व्यवस्थामा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले कारागारका रोगी कैदीको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि हालको व्यवस्था पर्याप्त नभएको बताउँदै दीर्घरोगी कैदीका लागि कारागार भित्रै आवश्यक मापदण्डअनुसार उपचार तथा स्वास्थ्य निगरानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन प्रतिवेदन २०८३ सर्वसम्मतिले पारित भएको समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्