प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी नागरिकको संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले सक्कली सुकुम्वासी र भूमिहीनले आत्मसम्मानका साथ आवास पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूका लागि सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरतालाई ध्यान दिई उचित क्षतिपूर्ति, स्थायी पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन माग गर्नुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई रहनुभएको छ ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले सुकुम्वासी बस्तीमा विना तयारी डोजर चलाएर सरकारले नागरिकको बाँच्ने भरोसा भत्काइदिएको भन्दै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी सुरक्षित आवास, क्षतिपूर्ति र लालपूर्जा वितरणको माग गर्नुभयो ।

सांसदहरुले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका नदी किनारामा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुम्वासीहरू सबै नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार खोस्ने काम गरेको बताउनुभयो ।

सरकारले विना तयारी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा २ हजार ६ सय १६ घरधुरीका ११ हजार ९ जना व्यक्ति विस्थापित भएको र अस्थायी रूपमा राखिएकाहरूको पनि अवस्था कष्टकर रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

सरकारले प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण समितिमा पेस गर्नुपर्ने र र समस्या समाधान नभएसम्म मासिक रूपमा सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायहरूलाई यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ पेश गर्नुभयो ।