निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तको नाम अनुमोदन

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाई समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तका लागि सिफारिस तीनै जनाको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आज बसेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका मानबहादुर कार्की र आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका गुरु प्रसाद वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा अनुमोदन हुनुभएका तीनै जनाले सुनुवाईका क्रममा प्रस्तुत गरेको कार्य योजनालाई समितिमा भएको छलफल र सुनुवाइको आधारमा सूचक, समय र उपलब्धिसहितका विषय समेटेर अझै नतिजामुखी बनाएर ल्याउन आग्रह गरेको छ । 

संवैधानिक परिषद्को गत असार १९ गतेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्कीसहित आयुक्तमा वाग्ले र डा.सुब्बाको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएका दुई आयुक्तको सुनुवाइ मङ्गलवार गरेको थियो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ आज गरेको हो ।

संसदीय सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग जरुरी भएको बताउनुभयो । 

उहाँले निर्वाचनको कामलाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय तरिकाले सम्पन्न गर्न आफूले पूर्णरूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बदर मत घटाउन सबैले मिलेर निर्वाचन शिक्षा अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   

उहाँले निर्वाचन आयोगलाई सफल हुनका लागि सबै दलहरू र तीनै तहका सरकारबाट उत्तिकै सहयोगको आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न पनि सबैको सहयोग आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले विकसित सूचना प्रविधिमैत्री संरचना बनाउँदै निर्वाचन र दलको बीचमा निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरेर आफू अगाडी बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मतदान स्थलमा मतगणना गर्दा लागत कम हुने, छिटो गणना हुने र निर्वाचन सुधारको काम पनि हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्ने नो भोटको अवधारणालाई कानुनमै व्यवस्था गरेर जान सकिने, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्नुपर्ने र दोहरिन नदिन तीन तहबीच अन्तर–आबद्धतालाई जोडेर सुरक्षित डाटा सेन्टर बनाउन सकिने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ । 

नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री, मितव्ययी र थप विश्वसनीय बनाउदै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा अन्तर–जिल्ला मतदान र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता उहाँले कार्ययोजना मार्फत गर्नुभएको छ ।  

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचनमा भाग नलिने राजनीतिक दलको दर्ता खारेजी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने कार्ययोजना समेत पेस गर्नुभएको छ ।