सदनको जनसरोकारका विषयको प्रगति सांसदलाई फोन गरेरै जानकारी गराइने

काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न तथा समस्या समाधानको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई फोन नै गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै त्यसको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विभिन्न मन्त्रालयसँगको समन्वयका लागि तोकिएका अधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले दुवै सङ्घीय संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पु¥याउने गरी आजैदेखि सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

शाहका अनुसार सम्बन्धित सांसदले उठाउने विषयका सम्बन्धमा  सम्बन्धित भएको काम कारबाहीबारेको प्रतिवेदन प्रत्येक साता सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको नियमित र सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ । शाहले सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई समेत यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले संसद्मार्फत नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका सबै विषयलाई समाधानमुखी ढङ्गले सम्बोधन गरिने भएको हो ।

मन्त्रीले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी समाधानको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी समग्र समीक्षा तथा अनुगमन गर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यस व्यवस्थाले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जबाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनका साथै मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय तथा अपेक्षा गरिएको छ ।