‘पुँजीगत खर्च बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको सकारात्मक पहलका रूपमा रहेको भन्दै यसले निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित १९औँ वार्षिक साधारण सभामा उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थोरै भए पनि पुँजीगत खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च बढाउनु, आयकर घटाउनु, प्रविधिलाई जोड दिनु सकारात्मक पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने र उपभोग्य वस्तु ७० प्रतिशत विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेटले विदेशी नागरिकलाई लिजमा घर किन्न पाउने व्यवस्था गर्नु, व्यवस्थित सहरको कल्पना गर्नु यस क्षेत्रका व्यवसायीका लागि खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बजेटले एकीकृत सहरी पूर्वाधारको कल्पना गरेको भन्दै त्यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो । जग्गा हदबन्दी र कित्ताकाटलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत अगाडि बढाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक भएपनि लगानीको वातावरण नबन्दा समस्या परेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि घरजग्गा व्यवसाय चलायमान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले लामो समयको अन्योलपछि स्थायी सरकार बनेको भन्दै यो सरकारसँग निजी क्षेत्र आशावादी रहेका बताउनुभयो । घरजग्गा व्यवसायलाई माथि उकास्न सकेमात्र अन्य व्यवसाय अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ सरकारले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा करिब रु चार खर्ब बजेट विनियोजन गर्नु निजी क्षेत्रका लागि खुसीको विषय भएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो । 

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले विदेशी नागरिकले ‘अपार्टमेन्ट’ लिजमा किन्न पाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताउनुभयो । 

सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले जग्गा हदबन्दीका कारण घरजग्गा व्यवसाय सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । उहाँले विस २०७६ सालदेखि लागू भएको जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो मर्कामा परेको भन्दै यो समस्या यथाशीघ्र समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।