मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा सभामुखको जोड
काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मुलुकको आवश्यकता र भविष्यको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अर्यालले पुराना र असान्दर्भिक कानुनको संशोधन वा खारेजी गरी समयानुकूल प्रविधिमैत्री नयाँ कानुन निर्माण अहिलेको मुख्य विधायकी जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
कानुन बनाउँदाको विरोधाभास र व्यावहारिक कमजोरी हटाउन अघिल्लो अनुभवी पुस्ता, काम गर्ने हुटहुटी भएको वर्तमान पुस्ता र प्रविधिमा पोख्त नयाँ पुस्ता मिलेर अघि बढ जनताले खोजे जस्तो देश बनाउन सकिने बताउनुभयो ।
सभामुख अर्यालले मुलुकको समृद्धिका लागि राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको ‘स्पिरिट’ र ‘स्पिड’ मिल्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले अबका समितिका समितिका सभापति र सदस्यहरुले कुनै पनि इन्ट्रेस्ट ग्रुप वा शक्ति समूहसँग सम्बन्ध नराखी जनताको हित र पक्षमा काम गर्न लागि पर्ने बताउनुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले संसदले बनाउने ऐन, नियम र कानुन जनताका लागि भएकाले देश र जनताको हितमा कानुन बनाउन साझा सहमतिबाट अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पाराश्वर ढुङ्गानाले कानुन जनताका लागि भएकाले आम मानिसले बुझ्ने गरी कानुन लेख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सांसदहरु पर्शुराम मेघी गुरुङ, कृष्ण प्रसाद सापकोटा र डा. खिमलाल देवकोटाले संसदीय समितिमा विधायिकी अभ्यासहरू, समितिमा गैर विधायिकी अभ्यासहरू र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समितिको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्