अर्को सम्झौता नहुँदासम्म हालकै आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट एमआरपी छपाइने

काठमाडौँ । सरकारले तत्कालका लागि अहिलेकै आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट विद्युतीय राहदानी एमआरपी छपाउने निर्णय गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अर्को सम्झौता नहुँदा सम्मका लागि हालकै आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न स्वीकृति दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही मङ्सिर १० र ११ गते बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त कार्य सञ्चालक समितिको ७ औँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै बैठकले लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा गोर्खाका दिपक श्रेष्ठलाई मनोनीत गर्ने, नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने तथा एक सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।