‘सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न जनस्तरसम्म चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न स्थानीय तह हुँदै जनस्तरसम्म पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यही सेप्टेम्बर २८ मा पर्ने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवस’ का अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सूचना लिने र दिने दुवै पक्षलाई निश्चित तालिममार्फत सचेतना अभिवृद्धि गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले यसका लागि आयोगले ‘सूचना साक्षरता’ अभियानलाई देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । 

आयोगको स्थापनाकालमा आफू आयुक्त भएको स्मरण गर्दै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले विगतमा सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा बुझाउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । “हामीले एउटा कोठाबाट आयोगको जिम्मेवारी सुरु गरेका थियौँ । वर्तमान अवस्थामा सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि टोल टोल पुगेर यसको महत्त्व बुझाउन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नभए, सूचनाको हकको कार्यान्वयन पक्ष हराएर जाने खतरा हुन्छ ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले वातावरण र सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँको कार्यपत्रमा वातावरण के हो ? जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा परेको प्रभाव र यसमा सूचनाले पारेको सकारात्मक प्रभावबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उहाँले सूचनाको पहुँच विस्तार गर्दै पारदर्शी कार्यसम्पादनमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले पछिल्लो समय नागरिक हितको चासो भन्दा पनि व्यक्तिगत चासोका विषयमा सूचना माग्ने प्रवृत्ति बढेको बताउनुभयो । उहाँले डिजिटिल माध्यममा सूचनाको प्रवाह बढ्दै गएको भन्दै सत्य र वास्तविक सूचना छुट्याउन साक्षरता अभियान आवश्यक पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक उदयबहादुर राना मगरले हालै भएको जेनजी प्रदर्शनले सूचना पाउनुपर्ने मौलिक हकको महत्त्व र शक्ति कति छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको धारणा राख्नुभयो । 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले अहिलेको डिजिटल साक्षरताका बारेमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त दुर्गा भण्डारी पौडेलले आयोगले सीमित स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै सूचनाको हकको महत्त्व बुझाउन स्थानीय तहसम्म जोडिने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।