‘समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको छ’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँमा आज आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोहको सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हटाइयो भने संविधानको मुल मर्म नै मर्ने हुँदा यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई नेताहरूले नै कमजोर बनाउन लागेको बताउँदै त्यसको बचाउ गर्न सबै समुदाय एक जुट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । कतिपय नेताहरूकै बुझाइ के छ भने स्थायी सरकार नहुनुमा समावेशी प्रणाली बाधक हो भन्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो,“जुन तर्क संगत छैन । समावेशी स्थिर सरकारको बाधक होइन, बरु नेताहरूको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ ।” लामो समयको सङ्घर्षपछि सङ्घीय शासन प्रणाली ल्याएको बताउँदै राज्यको सरकार बनाउने कुरामा अझै पनि समावेशी प्रणाली लागु हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो  ।

आदिवासी जनजातिको मुभमेन्ट सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै उहाँले अब राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सङ्घीयता आएपछि सिमान्तकृत समुदायले के कस्ता उपलब्धी हासिल गरे भन्ने विषयमा तथ्याङ्कगत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले आदिवासीका विषयमा अध्ययन गर्ने मात्रै नभई आदिवासीको हक हितलाई सुरक्षित राख्ने अभिन्न अङ्ग रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय राज्यका नेतृत्वकर्ताबाटै पटक पटक प्रतिष्ठान आवश्यक छैन भन्दै आलोचना गर्नु भनेको आदिवासीको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको प्रष्ट हुने बताउनुभयो । 

त्यस्तै, कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिका विषयमा विभिन्न पुस्तकहरू सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा प्रा.डा कृष्ण हाछेथु, प्रा.डा योगेन्द्र गुरुङ लगायतले आदिवासी जनजातिको अवस्था र पहिचानबारे विश्लेषणात्मक विचार राख्नुभएको थियो ।