संस्कृति संरक्षणमा प्रविधिको सदुपयोग आवश्यक छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि प्रविधिको समावेशी, न्यायपूर्ण र सृजनात्मक प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

एकतीसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर डबलीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आदिवासी जनजातिको मौलिक ज्ञान, मौखिक परम्परा, भाषा, सङ्गीत, लिपि, कला र सांस्कृतिक सम्पदालाई कृत्रिम बौद्धिकताजस्ता प्रविधिको माध्यमबाट अभिलेख, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो भाषा, हाम्रो कथा, हाम्रो दृष्टिकोण एआइको डेटाबेसभित्र छैन । प्रविधिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने समय आएको छ, नत्र यसले बहिष्करण र भेदभाव झन् गहिरो बनाउने खतरा छ ।”

दिवसका सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले प्रविधिमा आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित नगर्ने हो भने यो अवसरभन्दा चुनौती बन्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रविधि समावेशी, उत्तरदायी र विविधतालाई समेट्ने बनाउन आदिवासी जनजातिको ज्ञान, दृष्टिकोण तथा सहभागितालाई नीति निर्माणकै तहमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले प्रविधिको सकारात्मक प्रयोगको उदाहरण दिँदै नेवार समुदायको भाषा नेपाल भाषाको गुगल अनुवादमा समावेश हुनु भाषागत पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने एउटा सफल प्रयास भएको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेवार समुदायको भाषा र थारु समुदायको परम्परागत खानाको विशेष प्रस्तुति गरिएको थियो । त्यसप्रति अध्यक्ष दाहालले प्रशंसा व्यक्त गर्दै आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदामा भोजनजस्ता विषय पनि पहिचानको अभिन्न अङ्ग भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हक र विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको जिकिर गर्दै यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

संविधानको धारा ३२ र ४२ अनुसार भाषा, संस्कृति र सामाजिक न्यायका हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण केही निराशा देखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसद् तथा सरकार दुवै संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा अङ्गीकार गरिएका समावेशिता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मूल्य आदिवासी जनजातिको हितमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । विविधतालाई एकतामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हकको सुनिश्चितता अनिवार्य छ ।”

अध्यक्ष दाहालले वर्तमानमा चेपाङ समुदायका लागि सञ्चालन हुँदै आएको प्रजा विकास कार्यक्रम रोकिएका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै, ऐन तथा नीति निर्माणको प्रक्रिया संसद्बाट अघि बढाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

अध्यक्ष दाहालले प्रविधिमा पहुँच, प्रविधिमा शिक्षा र प्रविधिमा नेतृत्वलाई आगामी दिनको अभियानको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै आदिवासी जनजातिको पहिचान, हक र अधिकारको रक्षा अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।