भूमिहीनको वर्गीकरण भएका पालिकामा मात्रै जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने: मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथिको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले सबै पालिकाहरूले भूमिहीनको वर्गीकरण नगरेको उल्लेख गर्नुहुँदै भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले विधेयकले बिचौलिया तथा भ्रष्टहरूको हितमा काम गर्ने खतरा रहेको बताउनुहुँदै, विधेयकको नाममा सरकारी भूमि निजीकरण गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी पहिचान तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने र भूमि वितरण प्रक्रिया पारदर्शी तथा निष्पक्ष हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरूले नदी किनार र सडकछेउका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सरकारी जमिनमा अवैध रूपमा ठुला भवन निर्माण कार्यलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।