राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल 

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । 

समितिको आज बसेको बैठकमा डा. वेदुराम भुषाल, सुरेशकुमार आलेमगर, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेलगायतका सांसदहरुले दिनानुदिन बढ्दै गएको अपराधका घटनाहरूको विश्वसनीय अध्ययनका लागि यो विधेयकले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रुपमा लैजानुपर्ने, विभिन्न अपराधका वैज्ञानिक अनुसन्धान हुनुपर्ने र  अनुसन्धानलाई छिटो छरितो बनाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरुले  प्रयोगशालाबाट आएको रिपोर्टमा  सहज पहुँच हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने  विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगानी, सुरक्षा, सञ्चालन र संवद्र्धन सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकाले  पूर्ण रुपमा यो निकाय स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले अपराधका घटनाको अनुसन्धान गर्न सहज हुने गरी विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रादेशिक रुपमा पनि स्थापना गर्न सकिने गरी कानून बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक विरेन्द्रराज शाक्यले  प्रहरीको प्रयोगशालामा अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान हुने र विधि विज्ञान प्रयोगशालामा न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान हुने हुँदा दुई वटै प्रयोगशाला आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकलाई विज्ञहरूसहित दफावार छलफल गरी एक महिनाभित्र समितिबाट पारित गर्ने गरी छलफल अघि बढाउने बताउनुभयो ।