आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल जारी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि आजपनि छलफल जारी रहेको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकट, चुनौती र जटिल परिस्थितिलाई सिद्धान्त र प्राथमिकताकले समेट्न नसकेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रको अर्थतन्त्रको स्थिति शिथिल हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्रिय यथार्थलाई विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश नगरिएको भन्दै मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन र ऋणबिच समेत सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशिल र चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले निर्माणाधीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको लाभ र लागतका दृष्टिकोणले उपयुक्त आयोजनाहरूलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरी समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सिद्धान्त र प्राथमिकता आएकाले जनतामा आशा जगाएको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले आर्थिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने भन्दै असमानताको खाडलबाट जनतालाई माथि ल्याउने उद्देश्यमूलक दस्ताबेजको रुपमा बजेट प्रस्तुत हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
बजेटको आर्थिक संरचना सुधार नहुँदा निरन्तर समस्या पर्दै आएको भन्दै सांसद शर्माले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत चालु खर्च हुने गरेकोमा आगामी बजेट ६५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने गरी ल्याउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सांसद डा.चन्दा कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा पनि आएको भन्दै विगतमा पनि यस्ता विषयहरू समेटिने गरेको तर कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले बजेट बनाउँदा क्षेत्रिय, वर्गीय र लंैगिक सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र पछाडि परेका भूगोलहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सूचकका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद दिपक बहादुर सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर भएको अवस्थामा मुलुकमा रहेका औद्योगिक ग्रामहरूलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरी रोजगारी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले दैनिक बढिरहेको व्यापार घाटा कम गरी फजुल खर्च घटाउने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई समेत लगानीमा आकर्षण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने प्रविधिमैत्री सेवालाई जोड दिनुपर्ने, बजारको माग अनुसारको सीपयुक्त जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउने गरी बजेट केन्द्रित हुुनुुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले गरिब र दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता बढाउनुपर्ने, कोसी तटबन्ध मर्मतसंहार गर्नुपर्ने, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, चुरे संरक्षणलगायतमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद झाले जिल्ला केन्द्रित बजेट पहुँचको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा छुट्टाइनुपर्ने, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्ने र युवा पुस्तालाई लक्षित गरी रोजगारमुखी बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
जनमत पार्टीका सांसद डा. सिके राउतले विकास निर्माणको कार्य प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने, सङ्घीयतामैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्नेलगायतका सुुझाब सरकारलाई दिनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरु गङ्गाराम चौधरी, राजेन्द्र केसी, अच्युतप्रसाद मैनालीलगायतले विकास निर्माणमा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने गरि कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, एक पालिकामा कम्तीमा दस वटा संघीय योजना अनिवार्य गरिने गरी बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिकवर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सांसदहरुले बोल्ने क्रम जारी छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्