सङ्घीयता सबलीकरण समिति बैठक : लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल 

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रियसभा सरोकार समितिको बैठकमा लोकसेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर करार, ज्यालादारी र अस्थायी रूपमा कर्मचारी  नियुक्त गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । 

अध्यक्ष रेग्मीले सार्वजनिक रूपमा नै प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठ्न लागेको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले मेरिटको आधारमा योग्य कर्मचारी छनौट गर्नुपर्ने, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, समावेशी सिद्धान्तको नियम अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।