सहमतिको आधारमा अध्यादेश पारित गराउन प्रयास हुन्छ : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता नहुने बताउनुभएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयक फिर्ता नहुने तर संसदबाटै संशोधन गरी सरोकारवालाहरूको माग सम्बोधन हुन सक्ने बताउनुभयो । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी सरकारले सोही अनुसार विधेयक पेश गरेको भएपनि विधेयकका प्रावधानहरू जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नराखेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

सञ्चारकर्मीको एक अर्को जिज्ञासामा सञ्चारमन्त्री गुरुङले संसदमा विचाराधिन सबै अध्यादेशहरू सर्वसम्मत रुपमा पारित हुने वातावरण बनाउन सरकारले प्रयास गरिरहेको र राजनीतिक दलहरुबीच निरन्तर छलफल भइरहेको समेत बताउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक दलहरुबीच बढी विवाद देखिएपनि सरकारले सहमतिकै आधारमा पारित गराउन प्रयास गर्ने र अन्तिम अवस्थामा मात्रै बहुमतका आधारमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले पाथीभरा मन्दिरमा बन्न लागेको केबलकार योजनाले त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले विरोधमा उत्रिएका स्थानीयहरू समेत सहमतिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । 

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले दिनुभएको जानकारी अनुसार यही माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढि पहिरो प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि एशियाली विकास बैकबाट प्राप्त हुने करिब २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै बैठकले दुधकोशी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, सजाय माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ खारेज गर्ने, नेपाल र युक्रेन बीच कूटनीतिक अफिसियल र सर्भिस राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौता पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को ५३ रोपनी सरकारी जग्गा मैनताडा सबस्टेशन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु