आगामी आवबाट बाँदरको बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापकीय कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन 

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षबाट नमुनाका रुपमा बाँदरको बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापकीय कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले देशका विभिन्न भागमा बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा किसानहरु विस्थापित हुन परेको भन्दै बाँदर न्युनिकरण गर्न आवश्यक यन्त्र उपकरण सहितको भौतिक संरचना तयार गरी नीतिगत निरन्तरतासहित बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यवस्थापकीय कार्य गर्न वन तथा वातावरण, अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको आज बसेको बैठकले बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत समस्या सम्बन्धी विषय १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले देशका पहाडी भू–भागमा बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा स्थानीय गाउँ छोड्न बाध्य भइरहेको, बाँदरको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने, बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, बन जङ्गलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता विषय उठाउनुभएको थियो ।

बैठकमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशबाट बाँदर बन्ध्याकरण सम्बन्धी तालिम लिएर फर्कनुभएका पशु चिकित्सकहरूले बाँदरको बन्ध्याकरण गर्न सकिने भन्दै तालिम तथा आवश्यक उपकरणलगायतका विषयमा समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

भारतको हिमाञ्चल प्रदेशले लामो समयदेखि बाँदरको बन्ध्याकरण गरी बाँदर नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ ।

बैठकमा वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा वि.क., कृषि मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्मा, नेपाल भेटनरी एसोसिएसनका डा.केदार सुवेदी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।