मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउने तयारी

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा गण्डकी प्रदेशमा मगर  भाषा र गुरुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि गहन रुपमा छलफल गरी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन ल्याउने बताउनु भएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको उक्त विधेयकको मस्यौदा माथि छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मगर गुरुङ समुदायबाट एकिकृत ढङ्गबाट सुझाव आएको खण्डमा हिउँदे अधिवेशनमै सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन ल्याउने बताउनु भएको हो ।

मगर र गुरुङ समुदायका विभिन्न संघ संस्थाहरूमा लिपि, भाषा लगायतका विषयमा केही विभाव भएकोले त्यसको अन्त्य गरी समयमै आवश्यक सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नु भयो । मगर र गुरुङ समुदायको लागि आवश्यक छलफल गर्नुपरेको खण्डमा आफ्नो समुदायमा बृहत् छलफल गरी निष्कर्षमा बुँदागत रुपमा समेट्नुपर्ने विषय बस्तु पेश गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबासिलाई आग्रह गर्नुभयो । यदि लिपिमा अन्यौलता हुने र विवादित भए आफूहरूले चाहेर पनि समयमै सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी ऐन ल्याउन नसक्ने समेत जनाउनु भएको छ । उक्त ऐन नआएसम्म मगर र गुरुङ समुदायको भाषा सम्बन्धि प्रदेश सरकारले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसक्ने उहाँको तर्क थियो । उक्त ऐनलाई टेकेरै नियमावली आउने जसमा दण्ड सजाय, आवश्यकता अनुसार भाषा प्रतिष्ठान, पाठ्यपुस्तक, पठन पाठन लगायतका विषयमा प्रष्ट हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाई रहेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मगर भाषा र गुरुङ भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न उक्त भाषालाई पहिलो चरणमा कामकाजी भाषाको रुपमा ऐन बनाउने तयारी भएको सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले बताउनु भयो ।

देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त मगर भाषाको लागि प्रयोग हुने लिपि र गुरुङ भाषाको लागि प्रयोग हुने लिपि समेतलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने प्रावधान ल्याउने तयारी भएको छ । यसमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा बहुसङ्ख्यक बोलिने भाषालाई सरकारी कामकाजका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ । सबै सरकारी काम कारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेजहरू मगर भाषा र गुरुङ भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखीकरण गर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐन लागु भए पश्चात् मगर भाषा र गुरुङ भाषा प्रयोगमा निषेध गर्न नहुने: कार्यालय, समुदाय र सार्वजनिक स्थानमा मगर भाषा र गुरुङ भाषा प्रयोग गर्न निषेध गर्न पाइने छैन भनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सरकारी कामकाजमा भाषा प्रयोग सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने: सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने कार्यालयले सरकारी भाषा प्रयोग सम्बन्धी प्रगति प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।  

उक्त अवसरमा नेपाल मगर संघ गण्डकीका अध्यक्ष तारामाया थापा मगर, तधु धिं नेपालका अध्यक्ष हुम तमु, नेपाल मगर संघका गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज खम बहादुर पुन, संघका लोकेन्द्र थापा मगर, तमु धिं नेपालका भाषा साहित्य विभाग प्रमुख कृष्ण गुरुङ लगायतले मगर र गुरुङ समुदायको क्षेत्रगत रुपमा भाषा र लिपि फरक फरक भएको उल्लेख गर्दै दुवै भाषालाई सरकारी कामकाजको रुपमा ल्याउँदै गर्दा यस भाषाको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्न समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नु भयो । कार्यक्रममा मन्त्री, सांसद सहित विभिन्न सरोकारवाला सहित पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो । मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले गण्डकी प्रदेशका २५ लाख जनसङ्ख्या मध्ये १८.७९ प्रतिशत जनसङ्ख्या मगर भाषा, ११ प्रतिशत गुरुङ भाषा बोल्ने गरेको जनाउनु भयो ।