आर्थिक विकासलाई गति दिनु सरकारको पहिलो दायित्व : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकलाई निकास दिई आर्थिक विकासलाई गति दिनु अहिलेको सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउनुभएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को यही पुस ५ गते शुक्रबार बसेको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार मन्त्री गुरुङले देशको राजनीतिलाई स्थिरता दिई विकास निर्माणका कामलाई गति दिनकै लागि अहिलेको सरकार बनेको बताउनुभयो । 

सञ्चारकर्मीले राखेको एक जिज्ञासाको जवाफमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले राजनीतिक स्थिरताका लागि नै अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको र दलहरुबीच कुनै समस्या नरहेको हुनाले अहिले सरकार ढल्ने वा सत्ता गठबन्धनमा परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना समेत नरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले विगतको राजनीतिक अस्थिरताका कारण उत्पन्न समस्याबाट देशलाई थप क्षति हुन नदिने उद्देश्यले अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको र त्यसमा केही सकारात्मक प्रतिफलहरू समेत देखिँदै गएको बताउनुभयो ।

यसैबीच, पुस ५ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी र सामाजिक सुरक्षा कोषको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क सवारी साधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको लागि यातायात व्यवस्था विभाग र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिमार्जित कार्य विवरण स्वीकृत गर्ने, शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र रहेका सुविधाप्राप्त बाटोको सूचीमा महाकाल –मुलखर्क आख्रेनी गाउँको ३ दशमलव ५ किमी बाटो थप गर्ने एवं सवारी साधन तथा पैदल यात्रुका लागि बाटोको सूचीमा मुलखर्क झुले चिसापानी कायम गर्ने गरी नियमावलीको अनुसूची संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । 

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्साको पोखरीया अस्पताललाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी मधेश प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, तथा कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष पदमा कास्कीका श्रीराम सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै, बैठकले साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१ बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिने, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१ तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।