‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?

काठमाडौँ ।  प्रक्रिया सुरु भएको करिब छ वर्षपछि नेपालले आफ्नो सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) सम्पन्न गरेको छ । पहिलो पटक गराएको क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘डबल बी माइनस’ (बिबी) स्कोर प्राप्त गरेको छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआइ) र बाह्य ऋण भित्र्याउँदा लगानीकर्ताले खोज्ने महत्वपूर्ण सूचकका रुपमा क्रेडिट रेटिङ पर्दछ । यसकारण दातृ निकाय, विकास साझेदार तथा वैदेशिक लगानीकर्ता र नेपालको निजी क्षेत्रलेसमेत लामो समयदेखि क्रेडिट रेटिङ अतिआवश्यक रहेको बताउँदै आएका थिए ।

नेपालले कोभिड–१९ महामारीअघि नै रेटिङ प्रक्रिया थालेको थियो । तर महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कुचन देखिएको बेला क्रेडिट रेटिङ गर्दा खराब अवस्था देखिने भएपछि सरकारी प्रयासबाटै यो प्रक्रिया रोकियो । पहिलोपटक गराएको क्रेडिट रेटिङको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयले यसलाई ‘सन्तोषजनक’ देखिएको र आगामी दिनमा यो अवस्था सुधार गर्दै जाने बताएको छ । 

यो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुदृढ रहेको र लगानीमैत्री वातावरण रहेको देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ । लगानीकर्ताले प्रतिफल हेरेर लगानी गर्छन् । निर्धारण गर्ने आधारका रुपमा क्रेडिट रेटिङलाई हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा सहज र सुदृढ लगानीको वातावरण छ भन्ने कुरा यो रेटिङको नतिजाले देखाएको छ ।

विश्वका ३० भन्दाबढी देशमा वित्तीय सूचनासम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको रेटिङ एजेन्सी ‘फिच रेटिङ’ले नेपालको साखको स्वतन्त्र आँकलन पछि भनेको छ, “नेपालको सार्वजनिक ऋण र कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात सुविधाजनक अवस्थामै छ । नेपालले राखेको लक्षित आर्थिक वृद्धि र राजस्व सुदृढीकरणबाट यो अनुपात अहिलेकै अवस्थामा कायम रहन सक्छ । सहनशीलता राम्रो छ । बाह्य क्षेत्र राम्रो छ ।”

पहिलोपटक सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गराएर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको र त्यसको नतिजा पनि सन्तोषजनक देखिएको दाबी सरकारले गरिरहँदा नेपालले के कस्तो लाभ लिनसक्छ ? र त्यसका लागि हामी कति तयार छौँ ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्न आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य ऋणको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । तर लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित देशमा भएको लगानीको उचित प्रतिफल पाइन्छ/पाइँदैन वा दिइएको ऋण फिर्ता हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता खोज्ने गर्दछन् ।

पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना सार्वभौम साख मूल्याङ्कनले नेपालको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता र लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता राम्रो देखिएको बताउनुहुन्छ । “रेटिङले लगानी वातावरणका लागि आत्मविश्वास बढाउँछ । अहिलेको नतिजाले नेपालमा गरिएको लगानीको तिर्न सक्ने क्षमता (क्रेडिट बर्दिनेस) राम्रो छ भन्ने देखाएको छ । यसले यहाँ भएको लगानी डुब्दैन भन्ने सुनिश्चिता प्रदान गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि अझै ठाउँ छ भन्ने कुरा पनि रेटिङ नतिजाले देखाएको छ ।”

नेपालको जिडिपी र सार्वजनिक ऋणको अनुपात अहिले ४४ प्रतिशत हाराहारी छ । जुन अनुपातले धेरै दबाब नरहेको देखाउने र थप ऋण लिनका लागि अझै ठाउँ रहेको देखाएको ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ । “हाम्रो वित्तीय खाडल (फिस्कल ग्याप) कम हुँदै गएको छ भन्ने देखिएको छ । यसले स्रोत परिचालनका लागि अझै पनि दायरा बाँकी छ भन्ने बुझाउँछ र यी सबै कुराले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने हो”, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

साख मूल्याङ्कनमा राम्रो अवस्था देखिनुले सस्तो लगानी ल्याउनका लागि भूमिका खेल्ने पनि ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ । “विदेशीहरूले ऋण दिँदा अथवा सरकार वा निजी क्षेत्रले विदेशबाट पैसा ल्याउँदा ‘रिक्स प्रिमियम’ लगाउने गर्थे । ‘रिक्स प्रिमियम’को दर कम हुन्छ वा यस्तो प्रिमियम नलाग्ने हुन्छ । जसकारण लगानी सस्तो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “लगानीको जोखिम कम भएपछि हेजिङको शुल्क पनि कम हुने भयो ।”

नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो हुँदा सरकारले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण स्वीकार गर्दा ‘नेगोसियसन’को क्षमता बढ्ने ढुङ्गाना बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले पनि वैदेशिक लगानी ल्याउँदा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बण्ड स्वीकार गर्दा सहुलियत दरमा ‘नेगोसियसन’ गर्न पाउँछन् । यसरी मुलुकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राम्रो छ भन्नुको अर्थ विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको सुनिश्चितता हुने र नेपालमा आउने लगानीको लागत (कस्ट अफ फन्ड) कम हुने देखिन्छ ।

नेपालको अवस्था राम्रो छ भन्ने देखिएपछि अब नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने प्रश्नमा पूर्वअर्थसचिव ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “सरकारले राम्रो प्रतिफल दिने र उपयुक्त आयोजना पहिचान गरेर ‘प्रोजेक्ट बैङ्क’ तयार पारी लगानीकर्तासमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । लगानी खोज्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई अधिकतम परिचालन गरेर अब क्रेडिट रेटिङ पनि भयो र लगानी भित्र्याउ भन्न सक्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले पनि विदेशी निजी क्षेत्रबाट लगानी प्राप्त गर्नका लागि उनीहरूसँग वार्ता र छलफल गरेर त्यस्तो लगानी भित्र्याउन सक्नुपर्‍यो  ।”

विदेशी साझेदारमार्फत नेपालमा लगानी भित्र्याउने निजी क्षेत्रको प्रयासमा अब क्रेडिट रेटिङको नतिजाले राम्रो प्रभाव देखिने नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउनुहुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले कन्ट्री रेटिङको अवस्थालाई हेर्ने भएकाले अब नेपाललाई लगानी भित्र्याउन पहिलेकोभन्दा सहज हुने उहाँको बुझाइ छ । “कुनै पनि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले हेर्ने भनेको कन्ट्री रेटिङ नै हो । निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी ल्याउनका लागि प्रयास गर्ने हो, यसले त्यसमा सहयोग पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्कोतर्फ सरकारले पनि कुनै ऋण लिँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र जारी गर्दा क्रेडिट रेटिङले सहयोग गर्छ ।”

नेपालको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीले लक्षित आर्थिक र पूर्वाधार विकास गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी र ऋण अपरिहार्य हो । तर विदेशी लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित मुलुकमा लगानी वातावरणको अवस्था कस्तो छ भनेर जान्न क्रेडिट रेटिङको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने । अब भने नेपालले आफ्नो अवस्था देखाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ, “विभिन्न मुलुकसँग नेपालमा लगानी गर्नका लागि उनीहरूसँग कुरा गर्दा कन्ट्री रेटिङ नै नभएको भन्ने गर्थे । के आधारमा विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो अहिले राम्रो नतिजा आएको छ । त्यसले सकारात्मक प्रभाव पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “उदाहरणका लागि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि हाम्रो लगानी मात्रले कन्ट्री रेटिङ भएपछि अब विदेशी लगानी ल्याउनका लागि ।” विगतमा कन्ट्री रेटिङ नभएका कारण ठूला कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ ।

     दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अन्य देशहरूको तुलनामा सन्तोषजनक स्तरको क्रेडिट रेटिङ नेपालले प्राप्त गरेको छ । यो नतिजाले सरकार, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण लगानीकर्तामा उत्साह थप्नु स्वाभाविक हो । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले नेपालले सार्वभौम साख मूल्याङ्कन गर्नु आफैँमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि र गौरवको विषय रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नतिजा राम्रो वा नराम्रो आउँछ भन्ने कुराभन्दा पनि हामी क्रेडिट रेटिङ गराएको मुलुकमा पर्‍यौँ, यो नै उपलब्धिको विषय हो । यसअघि हामी कुन अवस्थामा थियो भन्ने नै थाहा थिएन । तर अहिले हाम्रो अवस्था के हो भनेर देखिएको छ ।”

नेपालको क्रेडिट रेटिङको नतिजाले छोटो समयका लागि वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको र लामो समयका लागि भने केही असहज अवस्था रहेको देखाएको भट्टराईले बताउनुभयो । त्यस्तै अब नेपालको अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई थाहा हुने र नेपालले पनि के कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो योजना बनाउनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । “अब हामीलाई कसैले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । रेटिङ एकपटक गरेपछि सकियो भन्ने होइन हाम्रो अवस्था सुधार गरेर अर्को पटक गर्दा अहिलेकोभन्दा । राम्रो नतिजा आउन सक्छ”, भट्टराई भन्नुहुन्छ, “कति समयमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने सम्बन्धित मुलुकमा भर पर्छ ।”

नेपालले पछिल्ला वर्षमा कुनै पनि ऋण चुक्ता गर्न नसकेको (क्यापासिटी टु पे) वा गर्न नचाहेको (विलिङनेस टु पे) भन्ने नदेखिएकाले नेपालप्रति लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार रहेको उहाँको बुझाइ छ । यद्यपि राजनीति अस्थिरताका कारण लगानीकर्ताले त्यस्तो जोखिमको शङ्का वा अनुमान गर्ने गरेको भट्टराईले बताउनुभयो ।

नेपालले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्स बाहेक अरू क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा वा लगानी भित्र्याउँदा त्यसको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने कुराको आँकलन गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “निजी क्षेत्रले विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याउँदा त्यसको प्रतिफल पनि विदेशी मुद्रामै जाने हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्षम छ वा छैन भन्ने हेर्न जरुरी छ ।” 

यसरी सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले कुनै पनि देशको लगानी वातावरणको मूल्याङ्कन गर्ने महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ भने प्राप्त क्रेडिट रेटिङले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको देखाएको छ । जसले गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउने सम्भावना बढेको छ । निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अवसर प्रदान गर्नेसमेत ठानिएको छ । रासस