गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोला-त्रिवेणी सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरीङ एपलाई कानुनबाट व्यवस्थित गर्नेदेखि कोरोलादेखि त्रिवेणी सडक निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको संयुक्त सरकारको साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी एक वर्षमा संयुक्त सरकारले आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश: सुखी प्रदेशवासीको सोचलाई मूर्त रूप दिन ५९ बुँदे साझा सङ्कल्प र नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । काँग्रेस, एमाले सहितको संयुक्त सरकारले ल्याएको उक्त ५९ बुँदे साझा सङ्कल्प प्रस्ताव आज बसेको क्याबिनेट बैठकले कार्यान्वयन गने गरी पारित गरेको हो ।

यातायात प्रणालीको अनलाइन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण सफ्टवेयरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाई प्रदेशबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग सार्थक पहल गरिने भएको छ भने यातायात र सडकलाई आर्थिक विकास तथा आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन तथा बजार जोड्ने सेतु, पर्यटन केन्द्रको सञ्जाल निर्माण, सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने माध्यम तथा आर्थिक अन्तर आबद्धताको मुख्य सञ्जालको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।

आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धारा कार्यक्रम, निर्माणाधीन अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले घरदेश, अनि परदेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ भने नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, पर्यटकीय उपजको विविधीकरण, वैकल्पिक पदमार्गको निर्माण, हिमाल आरोहणको प्रवद्र्धन, पर्यटकको सेवा तथा तथा सुविधा विकास र विस्तार गरिने भएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले बताउनुभयो ।

पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, व्यवस्थापन एवम् प्रचार प्रसार गर्दै प्रादेशिक पर्यटन गुरुयोजना तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारीका लागि व्यावसायिक सिप तथा तालिमको व्यवस्था गरिने छ भने उत्पादनसँग युवा अभियान सञ्चालन गरी युवालाई उद्यमशीलतातर्फ प्रोत्साहन गरिने संयुक्त सरकारले जनाएको छ । सुरुवाती व्यवसाय गर्न चाहनेका लागि बिउ पुँजी (सिड मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सहज रुपमा उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ ।

खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि निर्माणको माध्यम बनाउदै खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने भएको छ ।

प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको रुपमा रहेको वनको व्यवस्थापन तथा यसको उपयोगसँग जोडिएका समस्याको समाधान गर्दै प्रदेश वन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने संयुक्त सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जनतालाई करको भार होइन करको दायरा विस्तार गरी जनताको सुविधा दिन सरकार लाग्ने बताउनुभयो । जनतामा छाएको निराशालाई आशामा बदल्ने अन्तिम मौका समेत भएको उहाँको भनाई थियो ।