सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कर्णाली प्रदेशबाट ३ सय ३९ जना बेपत्ता
सुर्खेत । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला कर्णाली प्रदेशबाट ३ सय ३९ जना बेपत्ता भएका छन् ।
बेपत्ता छानबिन आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका तर्फबाट विभिन्न समयमा उजुरी दर्ता गर्न आव्हान गरेपछि पीडित परिवारहरूले दिएको उजुरीका आधारमा उक्त सङ्ख्या पत्ता लागेको हो ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १४औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यक्रममा तत्कालीन माओवादी तथा राज्य पक्षबाट गरी यो प्रदेशमा ३ सय ३९ जना बेपत्ता भएको बेपत्ता छानविन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतमा ६०, सल्यानमा ५९, रुकुममा ४६, कालिकोटमा ४५ नागरिक बेपत्ता तथ्याङ्क आयोगसँग छ ।
त्यस्तै, जाजरकोटमा ३८, दैलेखमा ३६, मुगुमा २५, जुम्लामा २०, डोल्पामा ६ र हुम्ला ४ जना बेपत्ता पारिएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको पीडितहरूले बताएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य, तथ्य र यथार्थ सूचना नपाएपछि आफन्तले लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सामाजिक संस्कार समेत गर्न नपाएको गुनासो कार्यक्रममा पोखेका छन् ।
२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिसक्ने उल्लेख गरिए पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधित विधेयकको कार्यान्वयनपछि कर्णालीका सबै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार अब सरकारबाट छिट्टै न्याय पाउने आशामा छन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले विगतका पीडालाई बिर्सेर अहिले न्यायिक भूमिकामा रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यले आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको तालिम माग गरेको अवस्थामा व्यावसायिक सीपयुक्त तालिमको प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
बल पूर्वक बेपता पारिएका पीडितहरूको १४औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधित विधेयकको कार्यान्वयन पक्ष र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा धारणा राख्दै कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्काले राज्यका निकायले केही सकारात्मक कार्यहरू गरेपनि द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र परिवारले अझैपनि पीडाबाट मुक्त हुन नसकिरहेकाले उनीहरूका मुद्दा ओझेलमा पार्न नहुने बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका उपाध्यक्ष सचिन बडुवालले राज्य वा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने कुरामा अब ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार रक्षक समूहका पीताम्बर ढकालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको एकीकृत विवरण अझै प्रष्ट नभएकाले द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय भावना अनुरुप आयोग गठन गरेर न्याय दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
एकल महिला द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालको केन्द्रीय उपाध्यक्ष शितलसिंह राठौरले सरकारले ल्याएको कानुनले न्याय दिनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच आजै साँझ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्झनामा दीप प्रज्वलन गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्