कर्णालीमा वर्षेनी १९ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव, आयातमै निर्भर 

जुम्ला । कृषि उत्पादनको उच्च सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी १९ हजार मेट्रिकटन भन्दाबढी खाद्यान्नको अभाव हुने गरेको छ । उत्पादनमुखी नीति र कार्यक्रमको अभाव,बढ्दो युवा पलायन,सिँचाई सुविधा नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै जानु लगायतका कारणले उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि कर्णालीले वर्षेनी १९ हजार एक सय १६ मेट्रिकटन खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार ८८९ रहेको छ । यो जनसङ्ख्यालाई वार्षिक ३ लाख ३८ हजार ९३५ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भएपनि उपलब्धता ३ लाख १९ हजार ९३५ मेट्रिकटन मात्रै रहेको छ ।  भने १९ हजार ११६ मेट्रिकटन खाद्यान्न वर्षेनी अपुग हुने र आयातमै निर्भर रहेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

कृषि मन्त्रालयको आव २०७८/७९ को तथ्यांकनुसार विशेष गरी साविक कर्णाली सहित जाजरकोट जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने र सुर्खेत,दैलेख,सल्यान र रुकुम पश्चिममा न्यूनतम खाद्यान्न बचत हुने गरेको छ । यद्यपि,समग्र कर्णाली प्रदेशले वर्षभरी पुग्ने उत्पादन गर्न भने सकेको छैन । 

वार्षिक रुपमा खाद्यान्न अभाव,उत्पादन कमजोर भएकै कारण कर्णालीमा कुपोषणमा अपेक्षित सुधार नआएको समेत पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशित गरेको ‘पोषण तथा असल खानपान पुस्तिका–२०८०’ ले कर्णालीका सल्यान बाहेक नौ वटै जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने भएपनि सरकारी अनुदानबाट चामल वितरण हुँदै आएको बताएको छ । 

उत्पादनमुखी नीति र युवा पलायनलाई रोक्न ठोस कार्यक्रम नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाझिन थालेपछि कर्णालीमा खाद्यान्न अभावको समस्या चुलिन थालेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही बताउनुहुन्छ । ‘कर्णाली सधैँ खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छ । कर्णालीका ७९ वटै पालिकाले उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिएका छैनन्’,उहाँले भन्नुभयो,‘कर्णालीका हिमाली जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसङ्ख्या करिब २३ प्रतिशत छ । ८ प्रतिशत घरधुरीले न्युन खाद्य वस्तु उपभोग गर्छन् । भने,समग्रमा कर्णालीका २८ प्रतिशत घरधुरीले आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उपभोग गर्न नपाएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो भोकमरीको अवस्था हो ।’

खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरताले गर्दा कर्णालीका हिमाली जिल्लाका नागरिक खाद्य असुरक्षाको अति जोखिममा रहेका छन् । उत्पादकत्व वृद्धि र खाने आनी व्यवहारमा सुधार तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रममा जोड दिनु पर्ने उपाध्यक्ष शाहीको भनाई छ । 

कुन जिल्लामा कति खाद्यान्न अपुग ?

कर्णालीका उत्पादन हुने कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, भटमास, गहुँ जौ लगायतका रैथाने खाद्यान्न बालीको उत्पादन घट्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशको आव २०७८÷७९ को खाद्य वासलातअनुसार कर्णालीमा वार्षिक आवश्यक खाद्यान्न ३३ लाख ८९ हजार ९३५ मेट्रिकटन भएपनि १९ हजार ११६ मेट्रिकटन खाद्यान्न वर्षेनी अभाव हुने गरेको छ । 

०७९ मा कर्णालीको अनुमानित जनसङ्ख्या १७ लाख ७ हजार ८१३ रहेको छ । तर वार्षिक रुपमा हुने खाद्यान्न अभावले परनिर्भरता बढ्नुका साथै कुपोषणको ग्राफ पनि उकालो लाग्ने जोखिम उत्तिकै रहेको छ । 

जिल्लागत रुपमा आवश्यक खाद्यान्न र अभावको तथ्याङ्क केलाउँदा जुम्लाको एक लाख १९ हजार ३७७ जनसङ्ख्याको लागि २३ हजार २ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक भएपनि उपलब्धता ११ हजार ५९१ मे.टन छ । भने ११ हजार ४११ मेट्रिकटन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । 

जाजरकोटको एक लाख ८९ हजार जनसङ्ख्यालाई ३८ हजार ४२८ मे.टन खाद्यान्न आवश्यक भएपनि ३३ हजार ९६२ मे.टन खाद्यान्न मात्रै उपलब्ध हुँदा चार हजार ४४६ मे.टन खाद्यान्न अभाव छ । डोल्पाको ४२ हजार ९९२ जनसङ्ख्यालाई आठ हजार ३२९ मे.टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भएपनि उपलब्ध ४ हजार मे.टन खाद्यान्न मात्रै छ । ४२ सय ६७ मे.टन खाद्यान्न डोल्पाले आयात गरेरै खान्छ ।

त्यस्तै, कालिकोटमा आवश्यक खाद्यान्न २७ हजार ८२९ मे.टन भएपनि उपलब्ध १८ हजार ६२५ मे.टन र अभाव नौ हजार २०४ मे.टन रहेको छ । मुगुकोमा वार्षिक १२ हजार ९६१ मे.टन खाद्यान्न आवश्यक भएपनि उपलब्धता ६ हजार ६०२ मे.टन मात्रै हुँदा मुगुमा वार्षिक ६ हजार ३५९ मे.टन खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । 

साथै, हुम्लामा १० हजार ६८९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक रहेकोमा २७ सय ७९ मे.टन खाद्यान्न मात्रै उपलब्ध हुने गरेको छ । भने वर्षमा ७ हजार ९०९ मे.टन खाद्यान्न हुम्लामा अभाव हुन्छ । यसरी कर्णालीका ६ जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भइरहँदा सल्यान, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र दैलेखमा भने आवश्यक भन्दा बढी उत्पादन हुने खाद्यान्न सिञ्चित हुने गरेको छ ।