सरकारको एक वर्ष : खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा विभिन्न मापदण्ड निर्माण
काठमाडौँ । नेपालमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा कूल जनसङ्ख्याको ९६ दशमलव ४४ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा आवश्यक नीति तथा मापदण्डहरू तय गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम भइरहेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर जनसङ्ख्याको केही हिस्सा भने अझै पनि आधारभूत खानेपानी र सरसफाइबाट बञ्चित छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्ममा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९९ प्रतिशत पुर्याउने, ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने र शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाई सेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
त्यस्तै, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा आधारभूत स्तरको खानेपानी शतप्रतिशतमा, सुरक्षित खानेपानी ९० प्रतिशतमा, आधारभूत स्तरको सरसफाई सेवा शतप्रतिशतमा र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रसहितको ढल प्रणालीमा जोडिएको जनसङ्ख्या २० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
तर हालसम्म उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको जनसङ्ख्या २६ दशमलव ९ प्रतिशत, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रसहितको ढल प्रणालीमा जोडिएको जनसङ्ख्या २ दशमलव ३४ प्रतिशतमात्रै पुगेको खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, खानेपानी तथा सरसफाइका लागि छुट्याइएको बजेट कम हुनु, आयोजनाहरू विभिन्न कारणले समयमा मर्मत सम्भार हुन नसक्नु र पछिल्लो समय आयोजनामा हुने गरेको दोहोरोपनाका कारण यस क्षेत्रमा समस्या देखिने गरेको छ ।
सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा भने खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा आवश्यक विभिन्न मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै कानुन तर्जुमा एवं सुधारका कार्यहरू समेत गरेको छ । राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता नीति २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी पुर्याउनका लागि खानेपानी सम्बन्धी गुणस्तर मापदण्ड पनि तयार भएर निर्देशिका समेत बनिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वर्तमान सरकारको एकवर्षे कार्य अवधिमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत प्रशोधित फोहोर पानीको उत्सर्जन सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ स्वीकृत भएको छ । विगतमा खारेज गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति पुनर्गठन भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै निकाय, संस्थाहरू सम्मिलित संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा सम्पन्न भई २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणा भएको छ । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने तर विगत १४ वर्षदेखि हुन नसकेको काम पनि यस पटक भएकाले यस क्षेत्रमा भएका यी विभिन्न सुधारका कार्यहरू साथै तयार भएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सके खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुने र सरकारी लक्ष्य हासिल हुन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउनहुन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सकेसम्म छिटो काठमाडौँ ल्याउन समेत सरकारले पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई मानिसलाई बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकता भएकाले यस क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्