महिला हक अधिकारका लागि कानुनमा विशेष प्रावधान छ : मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले राज्यका संरचनामा पछिल्लो समय महिला सहभागिता दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन महिला विभागद्वारा आयोजित ‘समान सहभागिताका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका’ विषय अन्तरक्रियामा उहाँले विश्वका कयौँ मुलुकका तुलनामा नेपालमा महिला हक अधिकारका लागि कानुनी विशेष प्रावधान रहेको उल्लेख स्पष्ट गर्नुभयो ।

मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले सुनिश्चित गरेका समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयलाई तीन तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको छ । सरकारी प्रयासले मात्रै भने महिला हिंसा अन्त्य र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कठिन हुन्छ ।”

महिलालाई अधिकार दिने नाममा आफ्नो परिवार र नातागोता अघि बढाउने कार्यको चौतर्फी विरोध भइरहेको बताउँदै उहाँले यस्ता विकृतिलाई अन्त्य गर्न सञ्चार जगतले पनि कमल चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहका किरण पोखरेलले विश्वका कयौँ विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालमा महिला हकहित र अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उच्च रहेको बताउनुभयो ।

युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले युनियनमा आबद्ध महिला पत्रकारलाई सङ्गठनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको बताउँदै क्षमता अभिवृद्धिमा सक्दो सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी पूर्व उपसभापति अनिता विन्दुले संविधानले प्रदान गरेको समानता र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै निशङ्कोच रुपमा महिलाले हक अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

युनियनका पूर्व अध्यक्ष रमेश तुफान र उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले समावेशी र समानताको विषय लक्षित समुदायमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।

आयोजक संस्था युनियनको महिला विभागकी प्रमुख सलोजा दाहाल, सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुङ्खेवा, नेपाली कांग्रेस ओखलढुङ्गाकी नेतृ गोमा केसी र महासङ्घकी उपाध्यक्ष बाला अधिकारी लगायतले समावेशीता मार्फत अघि बढेका महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनु अहिले प्राथमिक चुनौती भएको बताउनुभयो ।