नवलपरासीका स्थानीय तहलाई झन्डै ५ करोड महसुल तिर्न प्राधिकरणको ताकेता

नवलपरासी ।पश्चिम् नवलपरासीका स्थानीय तहले विद्युत् खपत गरेबापतको झन्डै ५ करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न बिधुत प्राधिकरणले ताकेता गरेको छ ।प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै सो महसुल भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

सात वटा पालिकाको कूल ४ करोड ९३ लाख ८२ हजार बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा देखिएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी रामग्राम नगरपालिकाको ३ करोड २९ लाख बक्यौता रकम छ।

सडकबत्ती प्रयोग गरेबापत उनीहरूले उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। जिल्लामा ७ स्थानीय तह छन्। महशुल तिर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूले ४५ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ। केही स्थानीय तहले सडक बत्तिको बिल टोल बिकास सस्थाहरु मार्फत उठाउन वडा कार्यालयलाई नै जिम्मा लगाएका छन् ।

परासी वितरण केन्द्रबाट विद्युत् प्रयोग गरेबापत रामग्रामले उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको हो। सुनवल नगरपालिकाले परासी वितरण केन्द्रबाट ७२ लाख ३८ हजार र बर्दघाट वितरण केन्द्रबाट १६ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७२ लाख ५४ हजार विद्युत् महशुल तिर्न बाँकी छ। बर्दघाट नगरपालिकाले बर्दघाट वितरण केन्द्रबाट ३६ लाख ८२ हजार बराबरको विद्युत् उपभोग गरेबापतको महशुल तिर्न बाँकी छ। बर्दघाट नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब ५७ लाख बाकी बिधुत महसुल बुजाएको थियो ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाले बर्दघाट वितरण केन्द्रबाट ८ लाख ८३ हजार र परासी वितरण केन्द्रबाट ८ लाख ३ हजार गरी कूल १६ लाख ८६ हजार महसुलबापतको रकम तिर्न बाँकी छ। त्यस्तै पाल्हीनन्दनले परासी वितरण केन्द्रबाट विद्युत् उपभोग गरेबापत कूल १५ लाख ६५ हजार महशुल तिर्न बाँकी छ। सरावल गाउँपालिकाले परासी वितरण केन्द्रबाट १२ लाख ६ हजार र बर्दघाट वितरण केन्द्रबाट ३ लाख ४५ हजार गरी कुल १५ लाख ५१ हजार विद्युत् महशुल तिर्न बाँकी छ। सुस्ता गाउँपालिकाले परासी वितरण केन्द्रबाट उपभोग गरेबापत कूल ७ लाख ४ हजार विद्युत् महशुल तिर्न बाँकी रहेको विद्युत् प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।

मुलतःसडक बत्तिका कारण विद्युत् महशुल बढी आएको देखिन्छ ।केही स्थानीय तहहरुले वडा मार्फत उपभोक्ता बाट सामूहिक रुपमा बिधुत महशुल सङ्कलन गरेका छन् । केही उपभोक्ताहरूले सडक बत्तीको महसुल स्थानीय तह आफैले ब्योहोर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।स्थानीय तहले भने लाखौँ रकमको भार पालिकाहरूले मात्र थेग्न नसक्ने बताउछ्न ।बिधुत महसुल सामूहिक रुपमा उठाउन सकस भएको वडा अध्यक्षहरूको भनाई छ ।