श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने पारिश्रमिक पारदर्शी हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने पारिश्रमिक पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने पारिश्रमिक पारदर्शी हुनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री शर्माले श्रमको मूल्य सबैले पाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाले दिने पारिश्रमिकलाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न मिडियालाई व्यावसायिक उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै श्रमजीवी, उद्योगी र सरकारबीच सकारात्मक सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या समाधानका लागि सञ्चार सम्बद्ध ऐनको समयानुकूल सुधार र परिमार्जनका साथै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सञ्चार सम्बद्ध केही ऐनहरु तर्जूमाको प्रक्रियामा रहेको र चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा लैजाने तयारी रहेको बताउनुहुँदै आवश्यक सुझावहरू दिन सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागु गरी विज्ञापन वितरण पक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकारले नियुक्ति पत्र नपाउनु र नवीकरण नहुनु मुख्य समस्या रहेको भन्दै श्रमजीवीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य लैजाने गरी प्रभावकारी र ठोस संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले श्रमजीवीका पक्षमा सकारात्मक निर्णयहरू भइरहेको भन्दै केही नभएको भन्ने नकारात्मक धारणा त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महासङ्घ सधैँ श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा रहेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापकीय पाटो सुधारका लागि राज्यको सक्रियता र क्रियाशीलताको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अन्तरक्रियामा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले मिडिया क्षेत्रमा गरिएको लगानी अनुरुप गुणस्तर सुधार हुन नसक्नु र अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण पनि समस्या सिर्जना हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले समितिले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनमा सबैले अपनत्व र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अन्तरक्रियामा सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पेशागत संघ सङ्गठनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
अन्तरक्रियामा समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अवस्था, चुनौती र सम्भावना र समितिका पूर्व अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले मिडियामा श्रम समस्या: विद्यमान अवस्था र सुधारका क्षेत्र शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्