दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न शुरु

दैलेख । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत मुख्य ड्रिलिङका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । 

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ रावतकोटको जलजलेमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

गत माघ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही  निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएसँगै जिल्ला प्रशासनले जग्गा प्राप्ति गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

दैलेखका प्रमुख जिल्ला गोगन बहादुर हमालले मुख्य ड्रिलिङका लागि नेपाल सरकारले ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे बमोजिम जग्गा धनीले मुआब्जा दाबी गर्न आ–आफ्नो भोगचलन गरिरहेको निस्साको प्रमाणसहित १५ दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामा लगाइएको बाली, रुख काट्न, घर पर्खाल भत्काई लैजानका लागि ३५ दिनको समय सीमा तोकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ  । 

भैरवी गाउँपालिका– १ जलजलेका २४ जना स्थानीयको करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् डा. दिनेशनाथ त्रिपाठीले मुख्य ड्रिलिङका लागि २२ हजार ६ सय ४५ वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । यसअघि नै चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले साइस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम गरिसकेको र अब मुख्य ड्रिलिङको काम हुने भूगर्भविद् डा. त्रिपाठीले बताउनुभयो ।

स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना महामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो । २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भएपनि कोरोना महामारीको कारण हुन सकेन । २०७८ चैत्र १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडी बढेसँगै मुख्य ड्रिलिङका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण ल्याउन सक्ने गरी सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिको काम बाँकी रहेको भूगर्भविद् डा. त्रिपाठीले बताउनुभयो ।

सुर्खेतदेखि साङ्गेतडासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रकम उद्योग मन्त्रालयको बजेटबाट व्यहोर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागी पठाएको र त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएको तथा साङ्गेतडा–जम्बुकाँध सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको बताइएको छ ।