वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन जोड

काठमाडौँ । अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकले वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको परिषद् बैठकले योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा खर्च र राजस्व सङ्कलनमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।

तीन तहका सरकारबीच दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने, कर सङ्कलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने, वित्तीय सङ्घीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने लगायत विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, श्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै स्रोत सुनिश्चितता गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।

तीन वटै तहमा विकास खर्च निकै कम हुनु पनि अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैतिर पूँजीगत खर्च कम भइरहेको छ । यसलाई बढाउन खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ”, अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो । श्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव देखिँदैन, जनता पनि निराश हुन्छन् । यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।”

विनियोजन कुशलता नरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले स्वीकार्नुभयो । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन । यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु थाहा छैन । तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको श्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र अगाडि बढाउँछौँ ।”

रासस