मधेश प्रदेशमा शिक्षा : शिक्षक राजनीतिमा, स्थानीय सरकार मूकदर्शक

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठनको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा पूर्वाधार राम्रो भएपनि शिक्षण सामाग्रीहरूको अभाव छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सरकारले अन्य कर्मचारी सरहको सेवा तथा सुविधा प्रदान गरेपनि शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । 

शिक्षकहरू योग्य छन् तर विद्यार्थी तथा विद्यालयप्रति त्यति जिम्मेवार रहेको पाइँदैन । शिक्षकहरू अस्थायी, निजी श्रोत वा करारमा काम गर्दा निक्कै मेहनत गरेर पढाउने गरेपनि स्थायी भएपछि पढाउन छाड्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । स्थायी शिक्षकहरू केवल तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको पक्षमा बढी केन्द्रित हुँदा उनीहरू आफ्नो पेसाप्रति जिम्मेवार नरहेको गुनासो अभिभावकहरूबाट सुनिन्छ । स्थायी भएपछि कस्ले के गर्ला ? भने गलत भावना शिक्षकहरूमा देखिन्छ । 

मधेश प्रदेशको उत्तरी भेगका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दक्षिणी भेगका विद्यालयहरूभन्दा पठनपाठनमा राम्रा भएपनि सन्तोष गर्ने स्थिति छैन । 

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू बढी राजनीतिमा क्रियाशील भएकाले उनीहरूले पठन पाठनमा ध्यान दिएको पाइँदैन । शिक्षकहरूलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले संरक्षण दिने गरेका कारण पनि उनीहरू गैर जिम्मेवार बन्दै गएको पाइन्छ । 

मधेशमा दुई दशकअघि सम्म समाजमा शिक्षकहरूप्रति सम्मान थियो तर अहिले अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । समाजमा “गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु” भन्ने मान्यता हराउँदै गएको छ । शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी तथा अभिभावले हर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । मधेश प्रदेशले कुनै बेला देशलाई नै शिक्षाको उज्यालो दिने गर्दथ्यो तर अहिले मधेसको शिक्षा निक्कै पछाडि परेको मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको कथन रहेको छ । आफ्नो पेसाप्रति ईमान्दार नभएकाले शिक्षकप्रति नकारात्मक भावना सिर्जना भएको भएको डा.झाको भनाई छ । यसका लागि शिक्षक स्वयं नै दोषी देखिन्छन् । 

मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ४ हजार ७ सय ४६ र आधारभूत विद्यालय (कक्षा १ देखि ५ सम्म) ३ हजार ४ सय २५ वाट रहेका छन् । यसैगरी कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयको सङ्ख्या १ हजार २ सय २ , कक्षा ९ देखि १० सम्म पढाई हुने विद्यालयको सङ्ख्या ५ सय ३९ तथा कक्षा ११ र १२ को पढाई हुने विद्यालयको सङ्ख्या ३ सय ६६ रहेको छ । कतिपय आधारभूत विद्यालयहरूमा अहिले विद्यार्थी नै पाइँदैनन् । शिक्षकहरू घर बसेर तलब भत्ताको सुविधा लिइरहेका छन् ।  

मधेश प्रदेशमा शिक्षकहरूको सङ्ख्या १७ हजार ५ सय २७ जना रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १२ सम्ममा १३ लाख ७७ हजार ८ सय ३७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । त्यसमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्ममा ८ लाख ४२ हजार १ सय ४१ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । त्यसमध्ये ४ लाख ५४ हजार १ सय ६० छात्र र ३ लाख ७८ हजार ९ सय ७१ हजार छात्रा अध्ययनरत रहेका छन् । 

कक्षा ६ देखि ८ सम्ममा २ लाख ५४ हजार ७ सय ३४ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । माध्यमिक तहको कक्षा ९ देखि १० सम्म १ लाख ९ हजार ७ सय ७४ जना र कक्षा ११ देखि १२ सम्मको कक्षामा ३७ हजार ९ सय २७ विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात पनि कतिपय विद्यालयमा मिलेको छैन । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको अभाव छ । यस कारणले पनि विद्यालयको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयहरूको एसइई तथा कक्षा १२ को परीक्षाको पनि परिणाम राम्रो छैन । मधेश प्रदेशका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको विज्ञान, गणित तथा अङ्ग्रेजी भाषाको सिकाइको अवस्था निक्कै कमजोर पाइएको छ । 

कुनै बेला यी विषयमा मधेश प्रदेशले देशमा नै लिड गर्ने गर्दथ्यो । सिकाई उपलब्धि निक्कै कमजोर रहेको नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख रहेको छ । सरकारी स्तरमा नै भएको सिकाई उपलब्धिको परीक्षणमा मधेश प्रदेशको यी विषयहरूको अवस्था दयनीय रहेको छ । यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

स्थानीय तहको भूमिका

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था स्थानीय स्थानीय तहलाई दिए पनि स्थानीय तहहरुले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्दैनन् । जनप्रतिनिधिहरू सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन सुधार गर्न खासै ध्यान दिँदैनन् । बेला बेलामा जनप्रतिनिधिहरूले विद्यालयको छड्के अनुगमन पनि गर्ने गर्दैनन् । केही जनप्रतिनिधिले विद्यालय प्रति चासो लिएर सुधारको काम पनि गरेका छन् तर जून गतिमा हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै विद्यालयमा राजनीति गर्ने गर्दछन् । 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति: श्रोतमा मात्र ध्यान 

सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन तथा अन्य विषयहरूमा अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि गठन हुनुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति कतिपय विद्यालयहरूमा राजनीतिका कारण अझै पनि गठन भएका छैनन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएपनि केवल विद्यालयको श्रोतमा समितिका पदाधिकारीहरूले ध्यान दिने गरेको पाइन्छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्दा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका विद्यार्थीका अभिभावक हुनुपर्नेमा अधिकांश विद्यालयहरूमा फर्जी व्यक्तिको सहभागितामा समिति गठन गरेको पाइन्छ । कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा केही शिक्षकले गठन गर्न दिएको पाइँदैन । 

अधिकारको विवाद 

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन कमजोर बन्नुमा तीन तहका बीचमा अधिकारको विवाद पनि कारक रहेको पाइन्छ । नयाँ संविधानले शिक्षालाई तीनवटै तहको साझा सूचिमा राखेको छ । साझा सूचीमा रहेका शिक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा तीनवटै तहमा स्पष्टता नहुँदा सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठन पाठन सुध्रिनुको सट्टा बिग्रिँदै गएको हो । यसका लागि अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड हुन आवश्यक छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, कर्मचारी र नेताको छोराछोरी पढाउनुपर्ने

सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठनमा सुधार गर्न आफु कार्यरत विद्यालयमा शिक्षकहरूले आफ्ना छोरा छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । गरिब तथा विपन्नका छोराछोरी मात्र पढ्न पाउने थलोको रुपमा सामुदायिक विद्यालयलाई लिने गरिएको प्रवृत्तिका कारण पनि ती विद्यालयका शिक्षा उत्कृष्ट हुन नसकेको हो । 

सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन सुधारका लागि प्रशासनिक उच्च ओहदाका कर्मचारी तथा नेताहरूको छोरा छोरीलाई समेत सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्न आवश्यक छ । उनीहरूको छोरा छोरी विद्यालयमा पढेपछि विद्यालयप्रतिको चासोमा वृद्धि भएर पठन पाठनमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

सरुवा, पुरस्कार तथा दण्ड नीति 

मधेश प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको पठन पाठन सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई बेलाबेलामा सरुवा गर्न पनि आवश्यक छ । एकै जिल्ला र विद्यालयमा धेरै दिन रहँदा शिक्षकहरू पढाउने भन्दा अन्य गतिविधिमा बढी लाग्ने गरेका छन् । 

राम्रो काम गर्ने शिक्षकहरूलाई सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश सरकारबाट पुरस्कृत गर्ने र नपढाउने शिक्षकलाई दण्ड दिन सक्नु पर्दछ । दण्डित गर्ने, तलब भत्ता रोक्ने हो भने केही सुधार हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

समग्रमा, सामुदायिक विद्यालयहरूमा राज्यले गरेको भारी लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पठन पाठनप्रति जिम्मेवार बनाउन कडाइ गर्न आवश्यक छ । भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शीघ्र गठन तथा समितिलाई विद्यालयप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय पालिकाहरूले पनि विद्यालयको पठन पाठन तथा कक्षा छड्केलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अभिभावकहरू पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति जागरूक बन्न आवश्यक छ ।