‘मन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादबारे अन्तरिम आदेश मनासिब छैन’

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब नदेखिएको जनाएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा ‘अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन’ भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेको उपप्रधान र गृहमन्त्री पद कायम रहने भएको छ ।

युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै आगामी माघ ११ गते बुधबार सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ ।