‘कानुनी शासन कायम गर्न स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शीता आवश्यक’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता र कानुनी शासनको सुनिश्चिततालाई कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

सरकारी वकिलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान परिवेशमा कानुनी शासन कायम गर्न स्वच्छता, निष्पक्षता र पारदर्शीता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सरकारी वकिलहरूले पेशागत मर्यादालाई ख्याल गरि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । महान्यायधिवक्ताको कार्यालय नेपालको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक रहेकोले आगामी दिनमा सुधार गरेर जनतामा कानुनी शासनको अनुभूति हुने गरि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी वकिलहरूको सेवा, सुविधा र दरबन्दीका विषयमा सरकारले ऐन, कानुन ल्याउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि का.मु. प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले निष्पक्ष, सक्षम तथा प्रभावकारी तरिकाबाट कानुनको सुनिश्चितता गर्न र फौजदारी न्याय प्रशासनको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई व्यावसायिक, प्रभावकारी र जनविश्वास प्राप्त संस्थाको रुपमा स्थापित गराउन सम्मेलनले थप ऊर्जा प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नेपालको ७२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमले मुलुकभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताउनुभयो । फौजदारी न्यायमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसैगरि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले नेपाल बार एसोसिएसन आबद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरू र सरकारी वकिलहरू एउटै सिक्काका दुई पाटा भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘सरकारी वकिल दिग्दर्शन चौथो संस्करण’ नामक पुस्तक समेत विमोचन गर्नुभयो ।

“फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता: कानुनी शासनको सुनिश्चितता” भन्ने मुल नाराका साथ सरकारी वकिलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिने कार्यक्रमका सभापति एवं महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खातीले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा पाँच सय भन्दा बढी मुलुकभरका सरकारी वकिलहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ ।