अपाङ्ग व्यक्तिहरूको गुनासो ‘छुटदेखि सेवामा प्राथमिकता कतै पाएनौँ’

जुम्ला । सडक यातायात होस् वा हवाई यातायात, अस्पताल होस् वा सरकारी गैरसरकारी कार्यालय । कुनै पनि निकायको सेवामा अपाङ्ग व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग–३ को मौलिक हक अन्तर्गत बुँदा नंं.१८ मा समानताको हकमा अपाङ्गताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र हरेक सेवामा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । 

तर जुम्लामा अपाङ्ग व्यक्तिहरूले वर्षौंदेखि हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षित हुँदै आएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष तथा अपाङ्ग व्यक्ति नेत्र बहादुर शाही भन्नुहुन्छ “गाडीमा अपाङ्ग व्यक्तिलाई छुट्टै सिटको व्यवस्था हुनुपर्ने जुम्लामा छैन । हवाई सेवामा उत्तिकै उपेक्षा छ । हरेक वर्ष मनाइने अपाङ्गता दिवसको कुनै अर्थ छैन । अपाङ्ग व्यक्तिका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।”

अस्पताल जाँदा पनि अपाङ्ग व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । जुम्लामा न त सरकारी संरचना अपाङ्गमैत्री छन्, न ती कार्यालयले अपाङ्ग व्यक्तिलाई सेवामा प्राथमिकता दिन्छन् । ३ हजार अपाङ्ग मतदाता रहेको जुम्लामा गत मङ्सिर ४ को निर्वाचनमा एउटा पनि मतदान केन्द्र अपाङ्गमैत्री बन्न सकेनन् । 

त्यस्तै, अस्पतालदेखि यातायात र हवाई सेवामा अपाङ्गताको वर्ग अनुसार भाडामा शुल्क र छुट गर्नुपर्ने भएपनि जुम्लामा कार्यान्वयन भएको छैन । अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपाने जुम्लामा कुनै पनि सेवा क्षेत्रबाट अपाङ्ग व्यक्तिले प्रथामिकतामा सेवा नपाएको बताउनुहुन्छ । 

शनिवार जुम्लामा ३१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइरहँदा अपाङ्ग व्यक्तिहरूले सरोकारवालालाई संविधानमै व्यवस्था भएका कुनै पनि सेवामा प्राथमिकता नपाएको, अझै अपाङ्ग व्यक्तिप्रति समाजको दृष्टि फरक रहेको र हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षित रहेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् । 

स्थानीय सरकार आएपछि अपाङ्ग व्यक्तिको सशक्तीकरण हुने अपेक्षा गरिए पनि सामान्य कार्ड बनाउँदा समेत ढिलासुस्ती हुने र नीति कार्यक्रममा सधैँ उपेक्षा गर्ने गरेको समेत उहाँहरूको गुनासो छ । 

दिवसका अवसरमा जुम्ला प्रदेश(क)बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद देवेन्द्र बहादुर शाहीले अपाङ्ग व्यक्तिको सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने बताउनुभयो । जात, धर्म, क्षमता र वर्गका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने संविधानको मर्मलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमीला रिजालले अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

जुम्लामा झण्डै ८ हजार बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।