मधेश प्रदेशका १८ प्रतिशत किशोरी विद्यालय बाहिर

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्यालय बाहिर रहेका १८ प्रतिशत किशोरीहरूलाई विद्यालय भर्ना गर्न सबै सरकारी तथा साझेदार संस्थाबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना तथा भिएसओ नेपालको आर्थिक सहयोगमा जनकपुरधाममा आज बसेको बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालको बैठकमा किशोरीहरूलाई विद्यालयमा नल्याएसम्म समाजको रूपान्तरण कठिन रहेको सहभागीहरूले बताउनुभयो ।

बैठकमा मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी भट्टराईले प्रदेशको समग्र शिक्षा नीति बनाउने काममा सरकार लागी परेको बताउँदै प्रदेश सरकारको शिक्षा नीति आएपछि यस्ता प्रकारको समस्या समाधान गर्नमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुँयालले मधेश प्रदेशको शिक्षाको अवस्था कमजोर भएकोले नै प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो ।

इंगेज एवं कन्सोटियम परियोजना प्रमुख श्यामकृष्ण मण्डलले पर्सा तथा सर्लाही जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीहरूलाई विद्यालय भर्ना गराएर शिक्षा प्रदान गर्ने काम गरिरहेको बताउँदै संस्थाले हालसम्म २ हजार ५ सय २५ जना किशोरीहरू विद्यालय भर्ना गर्नमा सफल भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका कूल जनसङ्ख्याको ३२ प्रतिशत रहेको दलित तथा मुस्लिम समुदायका बालबालिका तथा किशोरीहरू बढी मात्रामा विद्यालय शिक्षा बाहिर रहेकाले उनीहरुलाई लक्षित गरेर थप कार्यक्रम गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिइएको थियो ।

बैठकमा महिला, बालबालिका तथा किशोरी शिक्षाको क्षेत्रमा कामकाज गर्ने सरकारी संस्थाका अतिरिक्त साझेदार संस्थाहरू आसमान नेपाल, लाईफ नेपाल, एजुकेसन पेज, युनिसेफ सहितका संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।