औषत आयु बढेकोले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि उमेर घटाइएनः अर्थमन्त्री

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधान, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी, मौलिक हक र नीति कार्यक्रमलाई आधार मानेर वजेटको निर्माण गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले एउटा मात्रै विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दा पनि राज्यको मौलिक हकले समेटेका सवै विषयलाई सिलसिलेवार रुपमा समेट्ने गरी स्पष्ट खाकामा बजेट तयार पारिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको अनुपात हेरेर संघीताको कार्यान्वयनको पक्ष हेर्न नसकिने भन्दै पूर्ण रुपमा वित्तिय संघीयता अझै कार्यान्वयनमा आइनसकेको, वित्तिय कार्यविधि, कानुनमा रहेको द्धिविधा स्पष्ट गर्न कानुन बन्दै गरेको अवस्थामा वजेट पूर्णतामा पुग्न नसकेको भएपनि पूर्णता नजिक पुग्ने गरी आएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकको औषत आयु बढ्दै गएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, उमेरको बहस अहिलेको अवस्थामा सान्र्दिक नरहेको भन्दै सामाजिका सुरक्षा भत्ता कति पु¥याउने, राज्यले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने र राज्यको क्षमता, राजस्वको क्षमता र धन्न सक्ने कर प्रणाली विकास गर्ने र वजेट अनुशासन पालना गर्दै जाने हो भने उद्देश्य पुरा गर्न सकिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुँजीगत खर्च बढाउनै पर्नेमा जोड दिदै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले स्थानीय अवरोध, निर्माण व्यवसायीले काम नगर्ने जस्ता समस्या हल गरेर ९० प्रतिशत भन्दा बढी काम गर्न सके उपलब्धि हुने बताउनुभयो ।
उहाँले, आर्थिक बृद्धिदर ८.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य व्यवहारिक रहेको बताउदै औद्योगिक र भौतिक प्रगति मात्रै नभई वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनलाई पनि आधार बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वजेटले सवैभन्दा पछि परेको वर्गलाई पहिलो पंक्तिमा ल्याउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य अनुसार रकम विभाजन गरेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले, अबको मुख्य चुनौती व्यवस्थित शहर निर्माण भएको बताउदै व्यवस्थित शहर विकास गर्दैगर्दा गाउँको विकासलाई विर्सनु हुदैन भनेर आफ्नो गाउँ आफै बनाउन भन्ने कुरामा पनि जोड दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले व्यपार घाटा कम गर्न निर्यात बढउने संकेत उत्साहप्रद रहेको भन्दै यसको दिगो समस्या समाधानका लागि ५ देखि १० वर्षे योजना समस्या समाधन गर्नेतर्फ जानुपर्ने बताउनु भयो ।
यसअघि, आजै वजेट माथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षीय दलका सांसदहरुले सम्पूर्ण वर्ग र तहलाई अपनत्व बोध गराउने गरी लोककल्याणकारी बजेट आएको बताउदै वजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका दलका सांसदहरुले दुई तिहाइको वर्तमान सरकारले प्रगतिशील वजेट ल्याउन नसकेको भन्दै एकात्मक मनस्थितिबाट फितलो र कमजोर वजेट ल्याएको भनि आलोचना गर्नुभयो ।
नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पण्डेले आर्थिक समृद्धिको ढोका खुलाउने गरी उत्कृष्ट वजेट आएको बताउनुभयो ।
सांसद पाण्डेले वजेटले पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा विशेष जोड दिएको, कृषि, उर्जा, पर्यटन, उर्जा शिक्षा र स्वास्थ्यमा वजेट बृद्धि हुनु सकारात्मक भएको भन्दै वजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँणले वजेट प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार समेत खोस्ने गरी केन्द्रिकृत रुपमा आएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँल,े वजेटले निमुखा, गरिव, सिमान्तकृत समुदायको समस्यामा ध्यान नदिएको र वजेटले समानताको सिद्धान्त अनुसार आउन नसकेको भनि आलोचना समेत गर्नुभयो ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा तीन वटा विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७६ र ऋण तथा जमानत (तेइसौ संशोधन) विधेयक २०७६ प्रस्तुत गर्नु भएकोथियो ।