सूचना प्रविधि क्षेत्र राज्यको उच्च प्राथमिकतामा: मन्त्री कार्की

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री कार्कीले यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्दै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न एवं लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेको दक्ष जनशक्ति, विद्युत्, मौसम लगायतका दृष्टिकोणले सूचना प्रविधिको विकासका लागि नेपाल उपयुक्त ठाउँ रहेको परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताउनुभयो ।

परिसङ्घको आइटी काउन्सिलले सञ्चारमन्त्री कार्की, सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल र सहसचिवसँग छलफल गरेको हो । परिसङ्घले भारत, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकले दिएजस्तो सुविधा दिएर आइटी पार्क निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिन आग्रह गरेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी रु दुई करोड कायम गर्ने घोषणा गरिएकामा त्यसलाई परिसङ्घले स्वागत गरेको छ ।

यस्तो सीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा राख्न नहुने सुझाव पनि परिसङ्घले दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अटोमेटिक रुटमार्फत वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्न परिसङ्घले आग्रह गरेको छ । सरकारले आगामी बजेटमा नेपालबाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यस्तो व्यवस्था दीर्घकालसम्म हुनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ ।

परिसङ्घका आइटी काउन्सिल संयोजक दिलीप अग्रवाल र सूर्य नेपालका रविकुमार रायवरमले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अवसर, थप सुधार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अन्य मुलुकले दिएका सुविधा एवं सहुलियत लगायतको विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो ।

नेपालमा हरेक वर्ष सात हजार ५०० विद्यार्थी आइटी क्षेत्रमा उत्पादन भइरहेका छन् ।
रासस