कर्मचारीको हितमा हुने गरी निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री बडू

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकार निजामती सेवाका सबै कर्मचारीको हितमा हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग मङ्गलवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको अन्तर्क्रियामा मन्त्री बडूले संसदबाट ऐन ल्याउने वातावरण नभएकोले अध्यादेशबाट भए पनि ऐन ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको र ऐनमा कर्मचारीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले कर्मचारी समायोजन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, अनुमानयोग्य बढुवा, व्यक्तिगत सम्बन्धले नभई कामको आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी, श्रेणीविहीनदेखि सबै तहका कर्मचारीको सरोकारका विषयमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो । 

‘कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनका बारेमा फेरि कर्मचारी युनियनलगायत सबै घटकसँग छलफल हुन्छ’ मन्त्री बडूले भन्नुभयो ‘लोकतन्त्रको प्रणका रुपमा रहेको सामूहिक सौदाबाजी नेपालमा भएका आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि भएकोले ट्रेड युनियन अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले कसैसँग सम्झौता गर्दैन ।’

कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले युनियनले विगत ४ वर्षदेखि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा पटक पटक उठाएको माग र अघिल्लो सरकारका पालामा काँग्रेसले उठाएका विषयहरू समेटेर ऐन आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले कर्मचारीको इच्छा विपरीत गरिएको समायोजन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीचको विभेद, आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धामा क्षमतावान् कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेलगायतका विषय सम्बोधनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।