पोखरा महानगरले सुरु गर्‍यो फेवा किनारका अवैध संरचना हटाउन

कास्की । पोखरोको फेवा किनारमा निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ । फेवा किनारको खपौदीमा निर्माण भइरहेका भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएका छन्  । 

फेवाताल किनारका जग्गा कारोबार रोकिएको भएपनि मालपोत कास्कीमा भने हालसालै जग्गाको कारोबार भएको पाइएको छ ।  ताल किनारमा मापदण्ड लागू गर्नु पर्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकार लागेका छन्  । ताल संरक्षणका लागि निर्माण गरिएका विभिन्न समितिहरूले मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाको कारोबार  रोक्नु पर्ने सिफारिस गरेका थिए । तर ३० पुस २०७८ मा तालको मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाको कारोबार भएको  पाइएको छ । 

पोखरमा महानगरपालिकाले संरचना निर्माणस्थलमै गएर डोजर लगाउने गरेको छ । तर, महानगरले सीमा निर्धारण गर्न बनाएको कार्यदलले आफ्नो काम सुरु नगर्दै तालमा पुनः भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेका छन् ।  तालको मापदण्ड नजिक रहेको जग्गामा कुनै पनि भौतिक संरचना निमार्ण गर्न महानगरको स्वीकृत लिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

तर, महानगरपालिकाले अवैध संरचना भत्काउँदै जाने तर, सिमसार तथा तालको सीमा भित्र कुनै पनि जग्गाको कारोबार गर्न नमिल्ने गरी रोक्का गरेको भए पनि सरकारी कार्यालय मालपोतमा भने २०७८ पुस ३० गते कित्ता नम्बर ८४५, १००६ र १००७ कित्ता फेवाताल किनार खपौदीमा रहेका जग्गाहरूको खरिद विक्री भएको पाइएको छ । 

फेवा किनारमा बनेका संरचनाको गण्डकी प्रदेश सरकार पोखरा महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् । 

प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत ता सिचाई मन्त्री हरिशरण आचार्यले अनुमति विनै भौतिक संरचना निमार्ण गर्नु अतिक्रमण भएको भन्दै ताल संरक्षणमा सहयोग गर्न जग्गा धनीहरूलाई आग्रह समेत गर्नु भएको थियो । 

तालको मापदण्ड ६५ मिटर भित्र रहेको कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न महानगरपालिकाको अनुमति लिनु पर्ने भन्दै मन्त्री  आचार्यले भन्नुभयो, “यो ताल जोगाउने हामी सबैको दायित्व हो संरचना भत्काएर असल नागरिकको परिचय दिन जग्गा धनीलाई आग्रह गर्नु भएको थियो । 

राज्यले तोकेको मापदण्ड भित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने नियम लागू रहेको छ हामीले अव मालपोत कार्यालय महानगरपालिका मिलेर यो मापदण्ड वरिपरिको जग्गाको कारोबार रोक्ने पहल गर्ने मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । ”

ताल वरिपरि वनेका नयाँ संरचना एक हप्ता भित्र नभत्काए महानगरपालिकाले डोजर चलाउने पोखरा महानगपालिका उप प्रमुख मञ्जु देवी गुरुङले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु “भयो केही वर्ष देखि निमार्ण सम्पन्न भएका तालको मापदण्डमा बनेका संरचना निर्माण कर्ताहरूलाई पत्र काटी सकेको समेत बताउनुभयो । ”

पुण्य पौडेल संयोजक रहेको फेवाताल सिमाङ्कन समितिले मापदण्ड भित्र रहेका जग्गाको कारोबार गर्न नमिल्ने बताउनु हुन्छ  । पौडेलले भन्नु “भयो तालको मापदण्ड जति कायम गरिए पनि त्यो भित्र रहेका जग्गाको कारोबार गर्न नमिल्ने भन्दै प्रदेश सरकारले तत्काल मापदण्डको काम सक्न जोड दिनु पर्ने बताउनु हुन्छ ।