सरकारद्वारा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी सार्वजनिक (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौं । सरकारले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ प्रस्तुत गर्नुुभएको हो ।

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रका सूचकहरु के कस्तो अवस्थामा रहेका छन भन्ने विषयमा तथ्याङ्कीय झलक प्रस्तुत गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिनुभयो । “सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु ।” उहाँले भन्नुभयो ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण नयाँ सरकारको प्राथमिक कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४ सय ३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले हालसम्म करिब १ करोड डोज खोप नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री शर्माले भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र विस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको जानकारी गराउनुभयो ।

आर्थिक बृद्धि तथा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको संरचना

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८।६ प्रतिशत र २०७४/७५ मा ७।४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको र बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने अवस्था देखिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रका १४.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त क्षेत्रहरुको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको सरकारले जनाएको छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

मूल्य स्थिति, उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण

पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको बताइएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको भएपनि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिएको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्ह्थ्य बचतको अनुपात १३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्ह्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको यथार्थपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष२०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

सरकारी खर्च

सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्च ७६.९ प्रतिशत हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

यस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले बताएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा कुल खर्चको २७.७४ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएकोमा आ।व। २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेको छ ।

विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभइरहेको अवस्थामा वर्षेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ । उदाहरणका लागि सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रु३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ रु ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ ।

यस्तै विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेको कारण बजेट प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आएको लेखिएको छ । वि।स।२०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु।४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ । तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा कोष रु १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिएको छ ।

राजश्व परिचालन

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू। ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन । विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार नदेखिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । देशको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ । विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दीगोपना कायम हुन नसकेको सरकारले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ ।

उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावट रहित, सरल, सबल र दीगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

बैदेशिक व्यापार

निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८ प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९।२ प्रतिशतमा झरेको छ । यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात रु। ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात रु. १ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु. ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु. १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातमा पुँजीगत अंश १४.८ प्रतिशत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधिकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान जान नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।

शोधानान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति

आयात निर्यात र विप्रेषणमा भएको अस्थिरता शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि शुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति रु.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो । तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति रु. १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ ।

यस्तै विस २०७४ असार मसान्तमा रु. १० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति रु. १३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ । २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा २०७७/७८ को एघार महिनामा रु ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएकोछ ।

वित्तीय क्षेत्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित कर्जा विस्तारको तुलनामा वास्तविक क्षेत्रको क्रियाकलाप र रोजगारीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको बताइएको छ ।

ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा समेत पर्याप्त मात्रामा परिचालन हुन सकेको छैन । अल्पकालिन प्रकृतिको साधन परिचालन र घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिको धितोमा आधारित कर्जा उल्लेख्य रहेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको सरकारले बताएको छ । त्यसैगरी, वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको विस्तार प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट गरिएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुन नसकोले समेत सीमान्तकृत वर्गले बैकिङ्ग सुविधाबाट समुचित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ ।

राज्यका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु जस्तैः कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । वि.स. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात २७.८ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ जेठ मसान्त सम्ममा प्रवाहित कर्जा मध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत रहेको छ । उल्लिखित क्षेत्रहरुमा थप कर्जा विस्तारका लागि नीतिगत सुधारहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।