सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत आयोजनाको हब बन्दै
बझाङ । सुदूरपश्चिम प्रदेश जलविद्युत् आयोजनाको हब बन्दै गएको छ ।
प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा दर्जनौँ आयोजना निमार्णाधिन अवस्थामा छन् भने, कतिपय आयोजना निमार्ण सम्पन्न भई बिद्युत् उत्पादन समेत भइसकेको छ ।
जलविद्युत्को अपार सम्भावना भए पनि राज्यले सुदूरपश्चिमलाई चिन्न नसकेको प्रदेशवासीको गुनासो छ । बाह्रै महिना अटुट रुपमा बगिरहने सेती, महाकाली, चमेलीया र कालंगा, बुढीगंगा लगायतका अन्य साना नदीहरूबाट हजाराँै मेगावाट बिद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ ।
सदावहार नदी र भिरालो भौगोलिक बनावटका कारण ठुला, मध्यम जलविद्युत आयोजनाहरूको यहाँ सम्भावना रहेको छ ।
बझाङ, बैतडी, दार्चुला, अछाम, डोटी, बाजुरामा केही जलविद्युत् आयोजनाहरू निमार्णाधिन अवस्थामा छन् । कतिपय जिल्लामा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निमार्ण कार्य सुरु हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
यसरी काम सुरु भइसकेका र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न भए सुदूरपश्चिम प्रदेश देशकै सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रदेशको रूपमा परिचित हुने उज्यालो सुदूरपश्चिमका अभियन्ता तथा कालंगा जलविद्युत् आयोजनाका संस्थापक विरेन्द्र मल्लले बताउनुभएको छ ।
बझाङ जिल्लामा मात्रै झण्डै एक दर्जन जलविद्युत् आयोजना निमार्णको चरणमा छन् । निजी क्षेत्रको लगानीबाट निमाणाधिन प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो आयोजना कालंगा जलविद्युत् आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजनाले चैत महिना भित्र विधुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बुङगल क्षेत्रको कालंगा नदीमा तीन अलग अलग ठाउँबाट निर्माण सुरु गरिएको १० मेगावाटको कालंगा जलविद्युत् आयोजना, ३८.४६ मेगावाटको अपर कालंगा जलविद्युत आयोजना र १६ मेगावाटको सानीगाड जलविद्युत आयोजना गरी ६५ मेगावाट आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा छ ।
निमार्ण कम्पनीले आउने दशँैसम्म सबै आयोजनाको निमार्ण कार्य सम्पन्न गरी बिद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर नजिकै सुर्मा गाउँपालिकाको ढोगडिमा एक मेगावाट क्षमताको जेउलीगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट विधुत उत्पादन भई बझाङमा वितरण समेत भइसकेको छ ।
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–१ बलाँचमा रहेको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले विधुत उत्पादन सुरु गरी सकेको छ ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सीजीजीसी चाइना गेजुवा कम्पनी र कोरियो हाइड्रो एण्ड न्युक्लियर पावर कम्पनी केएचएनपीले निर्माण गरेको हो ।
सन २००७ देखि निमार्ण सुरु गरिएको यस आयोजनाको सुरुमा ८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि झन्डै १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा आयोजना निर्माण भएको हो ।
दार्चुलाकै नौगाड गाउँपालिकामा ८ मेगावाट क्षमताको अपर नौगाड र ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजना पनि निमार्ण सम्पन्न भई विधुत उत्पादन सुरु भइसकेको छ । वि.सं २०७३ असोजदेखि निर्माण सुरु गरिएको आयोजनाले गत वर्षबाट बिद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो ।
बझाङकै तल्कोट गाउँपालिकाको सुनिगाड खोलाबाट ४ वर्षभित्र उत्पादन गर्ने गरी २५ मेगावाटको अर्को आयोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
तल्लो सुनिगाडबाट १७ मेगावाट र उपल्लो सुनिगाडबाट ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ओमेगा इनर्जी डेभलपर प्रा.लि ले निमार्ण सुरु गरेको छ ।
यो आयोजनाका लागि आयोजना स्थलसम्म सडक निर्माण गर्ने काम सकिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिममा दजनाँै परियोजनाहरूले डीपीआर तयार गरी निमार्णका लागि इजाजत लिने प्रक्रियामा छन् । कतिपय आयोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययन सकेर निमार्णका लागि टेन्डर प्रक्रियामा छन् ।
नेपाल विधुत प्राधिकरण आफैले निर्माण गर्ने गरी तल्कोट गाउँपालिकामै २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती खोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई निर्माणको तयारीमा छ ।
चिलिमे हाइड्रो पावर प्रा.लि पनि सेती नदीमै १ सय ६५ मेगावाट क्षमताको सेती खोला जलविद्युत आयोजना निमार्णको तयारीमा छ ।
त्यस्तै साइपाल गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर सेती १ सय ४० मेगावाटको आयोजनाको लागि निजी क्षेत्रकै समृद्धि हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
दार्चुलाकै मार्मा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै दोस्रो ठुलो ६० मेगावाटको अपर चमेलीया जलविद्युत् आयोजना पनि निमार्णधिन अवस्थामा छ । अपि हाइड्रो प्रा.लि ले निमार्ण गर्न लागेको यस आयोजनाको चार महिना अघिबाट काम सुरु भएको छ ।
डोटी जिल्लामा १.५५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो गडीगाड जलविद्युत आयोजना पनि निमार्णको चरणमा छ ।
अछाममा निर्माण हुने २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पनि निमार्णको तयारीमा छ ।
आयोजनाले विस्तृत परियोजना अध्ययन सक्नुका साथै पहु“चमार्ग, पुल, आयोजना स्थलमा भवन निर्माण र मुआब्जा वितरणका काम सकेर केही महिनामै निर्माण कार्य सुरु हुने आयोजना प्रमुख सुर्यप्रसाद रिजालले बताउनुभएको छ ।
सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरी २०५२ सालदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको आयोजनाको निर्माणका लागि करिब ६ अर्ब अर्थात् ६० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च अनुमान गरिएको छ ।
बेतन कर्णाली हाइड्रोले अछाममै ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्ने भएको छ ।
यस आयोजना निमार्णका लागी कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरिसकेको छ । बाजुरामा ४.५ मेगावाटको बडीगाड जलविद्युत् आयोजना निमार्ण गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पायोनियर हाइड्रोले सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरेर निमार्णका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यस्तै ५ मेगावाट क्षमताको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना पनि निमार्णको तयारीमा छ । रिलायवल हाइड्रो कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ । पहिलो चरणको काम सकेर निमार्ण कम्पनी अघि बढेको छ ।
दार्चुलामा १३.९४ मेगावाट क्षमताको आयुछटी गाड जलविद्युत् आयोजना, ३५ मेगावाटको मध्य चमेलिया जलविद्युत् आयोजना र १० मेगावाटको मकरीगाड जलविद्युत आयोजनाले पनि निमार्णका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
अपार सम्भावनाबीच उस्तै चुनौती
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बग्ने नदी र खोलाबाट मात्रै १५ हजार मेगावाट विधुत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुप उपाध्यायले बताउनु भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत आयोजनाको ठुलो सम्भावना छ । सरकारको नीति र झन्झटिलो प्रक्रियाका र सरकारी बेवास्ताका कारण आयोजना निमार्ण हुन सकेका छैनन् ।
उहाँले प्रदेशमा ६ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजना, ४ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजना र १० हजार ८ सय क्षमताको कर्णाली परियोजना महत्पूर्ण आयोजना हुन ।
तर यी परियोजना निमार्ण गर्न निकै चुनौती रहेको छ । कतिपय सरकारी नीतिका कारण त कतिपय आयोजना भौगोलिक अवस्था र निमार्ण कार्यका बेला हुने विभिन्न बाधाका कारण यी परियोजना बन्न असम्भव छ ।
यस्ता गौरवका आयोजना निमार्णमा अनावश्यक विवाद ल्याइदिँदा समस्या समेत हुने गरेको उपाध्यायले बताउनुभयो ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना भारत र नेपाल दुवै देशलाई समेट्छ । यो परियोजना दुवै देश नमिली निमार्ण हुन सक्दैन । भारतले निमार्ण गर्न चाहे पनि नेपालीले विभिन्न बाहान गर्दै यो आयोजना निमार्ण हुन दिँदैन ।
यो परियोजना निमार्ण गर्दा दुई भाग भारत तिर डुबान पर्छ भने एक भाग नेपाल तिर डुबान पर्छ । यसैलाई आधार मानेर नेपालीले राजनैतिक मुद्दा बनाई परियोजनालाई प्रभावित गर्छ र परियोजना बिचमै बन्द हुन्छ ।
जलविद्युत् आयोजना निमार्णका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिहरू सहजै प्राप्त गर्न नसकिने र झण्झटिलो प्रक्रिया भएका कारण सास्ती खेप्नु परेको सञ्चालकहरूको भनाई रहेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्